Maharashtra ONTV News: महाराष्ट्र सरकार राज्य के नागरिकों के सभी आवश्यक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की महत्वाकांक्षी योजना ‘गोल्डन रिकॉर्ड’ के कार्यान्वयन में तेजी ला रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार का अपना डिजीलॉकर तैयार करने के लिए निजी कंपनी की नियुक्ति भी की जा रही है।
प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार इन्फॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसका नाम ‘गोल्डन रिकॉर्ड’ दिया है। इस योजना के तहत डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एग्रिकल्चरल लैंड और रेसिडेंशियल लैंड जैसे विभिन्न सर्टिफिकेट की सभी जानकारी रजिस्टर की जाएगी और एक विशेष आईडी से जोड़ी जाएगी। इस तरह आप अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो जाने के डर से मुक्त हो जाएंगे और जरूरत के समय तकनीक की मदद से उन्हें पा सकेंगे।
परियोजना को मिली मंजूरी:
आईटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि, “राज्य सरकार ने पिछले साल ‘गोल्डन रिकॉर्ड’ प्रोजेक्ट के लिए ₹294 करोड़ को मंजूरी दी थी। अब, कर्नाटक प्रोजेक्ट के स्टडी के बाद, विभाग ने ₹250 करोड़ की लागत से एक निजी कंपनी की नियुक्ति की प्रकिया को शुरू करके प्रोजेक्ट इम्लिमेंटेशन प्रॉसेस में तेजी लाई है। ये प्रोजेक्ट अगले डेढ़ साल में पूरा होने की उम्मीद है।” (Maharashtra ONTV News)
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महाराष्ट्र सरकार व नागरिकों के लिए वरदान
अधिकारी ने ये भी कहा कि ये डेटा न केवल महाराष्ट्र सरकार और नागरिकों के लिए डिजीलॉकर के रूप में काम करेगा बल्कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं बेहतर शासन-व्यवस्था में भी राज्य सरकार की मदद करेगा।
दिसंबर 2021 में मिली थी प्रोजेक्ट की मंजूरी
दिसंबर 2021 में, महाविकास अघाड़ी सरकार (एमवीए) के दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी कैबिनेट ने ‘महाराष्ट्र यूनिफाइड सिटीजन डाटा फॉर डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज’ नामक प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सरकार के सभी विभागों के पास उपलब्ध नागरिकों से संबंधित डेटा, उनकी जानकारी और उन्हें जारी किए गए विभिन्न प्रमाण पत्रों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था।
महत्वपूर्ण चुनौती
नगरपालिकाओं, राज्य सरकार के विभागों जैसे विभिन्न प्रधिकरणों से डेटा प्राप्त करना और बिना किसी गलती के उसे समेकित करना इस प्रक्रिया में एक बड़ा काम होगा। (Maharashtra ONTV News)
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