Maratha Reservation News: महाराष्ट्र सरकार ने कुनबी जाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो उनके जाति प्रमाणपत्र की जांच करेगी। इस समिति के सदस्यों में इतिहासकार, सामाजिक विज्ञानी, भूगोलशास्त्री और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि वे कुनबी संदर्भों के उदाहरण खोजने के लिए भूमि रिकॉर्ड विभाग, तहसील कार्यालयों और 1967 से पहले के स्कूल रिकॉर्ड सहित अन्य प्रासंगिक स्रोतों से कागजात की व्यवस्थित रूप से जांच कर रहे हैं। एक बार खोजे जाने के बाद, “मोदी” लिपि में जानकारी को देवनागरी में लिप्यंतरित किया जाता है और जिला अधिकारियों को सौंप दिया जाता है, जो अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर रिकॉर्ड प्रकाशित करते हैं।
विशेषज्ञों ने बताया कि उन्हें यs जांच करनी है कि कुनबी जाति के लोगों का इतिहास, सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक स्थिति और शिक्षा स्तर क्या है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी पता लगाना है कि कुनबी जाति के लोगों को अन्य पिछड़ी जातियों के साथ तुलना में कितना अन्याय और वंचित किया गया है। (Maratha Reservation)
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गौरतलब है कि विशेषज्ञ समिति का गठन करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद किया था, जिसमें कुनबी जाति को 12 फीसदी आरक्षण देने के आधार को असंगत बताया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार ने कुनबी जाति के लोगों की आवश्यकता, अनुचितता और वंचितता को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं पेश किया था।
विशेषज्ञ समिति को अपनी रिपोर्ट जुलाई 2024 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद, सरकार को उच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना होगा। (Maratha Reservation)
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