Mumbai ONTV News: महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंत्रिमंडल में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि इस साल भी मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये निर्णय 2022 से होने वाले नागरिक चुनावों से पहले निवासियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उपाय के रूप में देखा जाता है। गौरतलब है कि साल 2020 से ही लगातार प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की मांग खारिज हो रही है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये निर्णय मुंबई निवासियों को 736 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचाएगा। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले से BMC को 736 करोड़ रुपये का नुकसान जरूर होगा।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने निम्नलिखित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी:
रोजगार मेले: पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र (आठ जिलों) के साथ-साथ नासिक, पुणे और कोंकण डिवीजनों को कवर करते हुए मध्य महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। ये मेले ‘नमो मेगा जॉब फेयर’ के नाम नाम से आयोजित किए जाएंगे। इस तरह के कुल 6 मेले लगेंगे, जहां कम से कम 2 लाख नौकरियां पैंदा होंगी. कैबिनेट ने इस आयोजनों के आयोजन के लिए 30 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। (Mumbai ONTV News)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना: ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानसिक कल्याण और योग चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 65 साल से अधिक उम्र के कम से कम 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इससे फायदा होगा।
बता दें कि ये निर्णय बीएमसी के उस बजट के विपरीत है जो शुक्रवार, 2 फरवरी को पेश किया गया था। बजट में संपत्ति कर से 4,950 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था। (Mumbai ONTV News)
