NTH Opens Product Testing for Public: भारत में उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, नेशनल टेस्ट हाउस (National Test House), जिसे उत्पाद परीक्षण (Product Testing) के लिए अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए जाना जाता है, ने अब आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यह सरकारी संस्था अब उपभोक्ताओं को अपने खराब या नकली उत्पादों की शिकायत लेकर सीधे संपर्क करने की सुविधा दे रही है। यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की कोशिश है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा सकें। इस लेख में हम इस नई पहल और इसके महत्व को समझेंगे।
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) की स्थापना 1912 में कोलकाता के अलीपुर में हुई थी, और यह भारत की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। यह संस्था विभिन्न उत्पादों, जैसे पानी, कपड़े, बिजली के उपकरण और रासायनिक पदार्थों जैसे पेंट्स का परीक्षण करती है। एनटीएच के निदेशक डी.जी. बासुमतारी बताते हैं कि उनकी संस्था का मकसद राजस्व कमाना नहीं, बल्कि देश की सेवा करना है। उदाहरण के लिए, देश के बड़े बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) नियमित रूप से अपने चेकबुक के लिए कागज की गुणवत्ता जांचने के लिए एनटीएच की सेवाएं लेते हैं। यह विश्वास और गुणवत्ता का प्रतीक है, जो इस संस्था को खास बनाता है।
हाल ही में, एनटीएच ने उपभोक्ताओं को अपनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगर किसी उत्पाद में खराबी हो, जैसे बिजली का उपकरण जो बार-बार खराब हो रहा हो या कोई खाद्य पदार्थ जो गुणवत्ता में कम हो, तो लोग अब इसे एनटीएच के पास ला सकते हैं। एनटीएच की प्रयोगशालाएं, जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और वाराणसी में स्थित हैं, इन उत्पादों का गहन परीक्षण करती हैं। अगर उत्पाद मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो एनटीएच की प्रमाणित रिपोर्ट उपभोक्ताओं को उपभोक्ता मंचों में शिकायत दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स को भारतीय अदालतों में अंतिम सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा लाभ है।
एनटीएच की सेवाएं केवल व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं हैं। इस संस्था ने देश के बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, अटल सेतु परियोजना में एनटीएच की रासायनिक प्रयोगशाला ने सड़क चिह्नों और एंटी-कार्बोनेशन पेंट्स का पर्यावरण-विशिष्ट परीक्षण किया। इसी तरह, रामेश्वरम के पंबन ब्रिज के लिए एनटीएच की सिविल प्रयोगशाला ने निर्माण सामग्री की टिकाऊपन की जांच के लिए गैर-विनाशकारी परीक्षण किए। एक अन्य उदाहरण में, ठाणे के ग्रामीण इलाकों में एनटीएच की गुणवत्ता जांच टीम ने स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किए गए पानी के स्रोत के नमूने लिए। जब जांच में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया, तो उस स्रोत को बंद कर दिया गया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि एनटीएच का काम कितना विश्वसनीय और प्रभावी है।
हालांकि, एनटीएच की सेवाएं निजी प्रयोगशालाओं की तुलना में थोड़ी महंगी हो सकती हैं। बासुमतारी बताते हैं कि एनटीएच उत्पादों को अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान की परिस्थितियों में जांचता है, ताकि उनकी मजबूती का सटीक आकलन किया जा सके। इसके लिए बहुत अधिक बिजली की खपत होती है, जिसके कारण एनटीएच को बिजली बोर्ड से विशेष बिजली लाइन दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई उत्पाद खराब पाया जाता है, तो उपभोक्ता अदालत में इस परीक्षण की लागत को निर्माता से वसूल सकता है। यह उपभोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है, क्योंकि इससे न केवल उनकी शिकायत का समाधान होता है, बल्कि उनकी आर्थिक हानि भी कम हो सकती है।
एनटीएच की एक और खास बात यह है कि यह जीवन रक्षक दवाओं और हथियारों या गोला-बारूद का परीक्षण नहीं करता, क्योंकि ये विशेष सरकारी एजेंसियों के दायरे में आते हैं। हालांकि, एनटीएच ने हाल ही में जैविक खाद्य उत्पादों (Organic Food Testing) की गुणवत्ता जांच शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए गाजियाबाद, कोलकाता, जयपुर और गुवाहाटी में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, और जल्द ही परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। यह कदम खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो जैविक उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं।
उपभोक्ताओं के लिए एनटीएच की सेवाएं प्राप्त करना भी आसान है। लोग अपने नमूने कूरियर के जरिए भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से एनटीएच की किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। मुंबई में एनटीएच का कार्यालय अंधेरी (पूर्व) के एमआईडीसी कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जहां लोग अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं। एनटीएच की वेबसाइट पर भी संपर्क जानकारी और प्रक्रिया उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा होती है। यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, बल्कि कंपनियों को भी जवाबदेह बनाती है।
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