किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत से ही हमारे घरों तक ताजे फल, सब्जियां और अनाज पहुंचते हैं। लेकिन अक्सर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए 2018 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens) योजना की शुरुआत की।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम (Fair Price) दिलाना और बाजार में स्थिरता बनाए रखना था। लेकिन क्या यह योजना वाकई सफल रही है, या इसमें सुधार की गुंजाइश है? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं।
Operation Greens: ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है?
ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens) योजना भारत सरकार ने 2018 में शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीन प्रमुख फसलों—प्याज, आलू और टमाटर—के दामों में स्थिरता लाना और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना था।
ये तीन फसलें जल्दी खराब हो जाती हैं और अगर सही तरीके से भंडारण या प्रसंस्करण न हो, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, और प्रोसेसिंग यूनिट्स के निर्माण के लिए सरकारी मदद प्रदान की गई।
इसका एक और मकसद यह था कि किसानों को उनकी फसलें सही दाम पर बेचने के लिए बाजार तक पहुंचने में मदद मिले। योजना के तहत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था।
योजना कितनी सफल रही?
हालांकि इस योजना का उद्देश्य सराहनीय था, लेकिन जमीनी हकीकत में इसके कार्यान्वयन में कई समस्याएं सामने आईं।
- कम बजट उपयोग
2023 तक योजना के लिए आवंटित 1,300 करोड़ रुपये में से केवल 34% राशि खर्च की गई। इससे स्पष्ट होता है कि योजना का कार्यान्वयन धीमा रहा। - भंडारण सुविधाओं की कमी
सरकार ने किसानों को भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं देने का वादा किया था। लेकिन पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी के कारण किसान अपनी उपज सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाए। - प्याज की कीमतों में गिरावट
2024 में सरकार ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क लगाया। इसका असर यह हुआ कि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें गिर गईं। किसानों को उनकी फसल की लागत भी नहीं मिली। - मांग और आपूर्ति में असंतुलन
फसल की अधिकता और बाजार में सही समय पर पहुंच न पाने के कारण किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ी।
ऑपरेशन ग्रीन्स को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है?
1. बजट का प्रभावी उपयोग
सरकार को योजना के तहत आवंटित बजट का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण पर जोर देना होगा।
2. निर्यात नीति में सुधार
किसानों के उत्पादों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ाने चाहिए। निर्यात पर लगने वाले शुल्क और प्रतिबंध को सीमित करना होगा ताकि किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर दाम मिल सकें।
3. किसानों को जागरूक करना
किसानों को योजना के लाभ और सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
4. कृषि बीमा का विस्तार
किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कृषि बीमा योजना को मजबूत करना होगा।
ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens) योजना एक बेहतरीन पहल है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम (Fair Price) दिलाने के लिए सरकार को बजट का सही उपयोग करना होगा, भंडारण सुविधाएं बढ़ानी होंगी, और किसानों को योजना के प्रति जागरूक करना होगा।
जब तक योजना का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होगा, तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। अगर इन सुधारों पर ध्यान दिया जाए, तो यह योजना भारतीय किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है।
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