प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Yojana) बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न उद्योगों में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव देना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ आवश्यक कौशल विकसित कर सकें।
इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ, और इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, और तेलंगाना के 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के लिए चयन किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Yojana) का उद्देश्य युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करना है, बल्कि उन्हें अपने करियर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का अवसर भी देना है।
इंटर्नशिप के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 21 से 24 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process) 12 अक्टूबर से शुरू होगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। जिन युवाओं ने 10वीं, 12वीं पास की हो, या आईटीआई, पॉलीटेक्निक से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त किया हो, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा जैसी डिग्रियां रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वे अपने शिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NID, IIIT, IISER से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, जो उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी स्किल एप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप का हिस्सा रह चुके हैं, वे भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के परिवार की आय 8 लाख रुपये से अधिक हो या जिनके माता-पिता सरकारी नौकरी में हों, वे भी इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
इंटर्नशिप प्रक्रिया और चयन
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां 3 से 10 अक्टूबर के बीच अपने पंजीकरण को पूरा करेंगी, जबकि उम्मीदवार 12 से 25 अक्टूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process) में भाग लेंगे। 26 अक्टूबर को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची कंपनियों को सौंपी जाएगी, और कंपनियां 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी और यह 12 महीने तक चलेगी।
इंटर्नशिप के चयन में एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणियों के लिए कोटा भी लागू किया जाएगा। सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को उनके घर या जिले के आसपास ही काम दिया जाए, ताकि उन्हें अधिक कठिनाई न हो। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिले।
इंटर्नशिप में मिलने वाले लाभ
योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये की राशि मिलेगी, जिसमें से 4,500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दिए जाएंगे, और 500 रुपये कंपनियों के सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से दिए जाएंगे। इसके अलावा, कंपनियों ने इंटर्नशिप के दौरान लंच और ट्रांसपोर्ट सुविधा भी प्रदान करने की बात कही है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि भी मिलेगी, जिससे उन्हें शुरुआती आर्थिक मदद मिल सकेगी।
योजना के पहले दिन 111 कंपनियां पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी थीं और उन्हें इंटर्नशिप के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार ने इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक कॉल सेंटर भी खोला है, जो हिंदी और अंग्रेजी सहित 10 भारतीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान कर रहा है। कॉल सेंटर की सुविधा से उम्मीदवारों को उनके सवालों के उत्तर आसानी से मिल सकेंगे और वे अपनी आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
कंपनियों की भूमिका और रोजगार के अवसर
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Yojana) का मुख्य उद्देश्य उद्योगों में कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक तैयार करना है। कंपनियों ने पहले दिन ही एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर्स में 1,077 इंटर्नशिप ऑफर किए हैं, जिसमें से 90% इंटर्नशिप आईटीआई डिप्लोमा धारकों के लिए हैं। कंपनियों के इस सकारात्मक रिस्पांस से यह साफ है कि यह योजना न केवल युवाओं के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि उद्योगों के लिए भी कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होगी।
योजना के तहत इंटर्नशिप के पहले बैच में 1.25 लाख उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा, और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना के तहत कंपनियां अपने उत्पादन और मेंटेनेंस से जुड़े कार्यों के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों को तैयार कर सकेंगी, जिससे उन्हें भी लाभ होगा।
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