कल्याण बोर्ड: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो खुद एक रिक्शा चालक रह चुके हैं, ने रिक्शा और टैक्सी चालकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। वे इन चालकों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला किया है। यह बोर्ड लगभग 10 लाख चालकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, चिकित्सा उपचार, वित्तीय सहायता और बच्चों की छात्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर सहायता प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री शिंदे ने इस मांग को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने रिक्शा चालक के अनुभव से जाना है कि इन लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को जारी एक सरकारी आदेश में इस बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है।
रिक्शा और टैक्सी चालक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिंदे जनता के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह के कल्याण बोर्ड की मांग करीब एक दशक से की जा रही थी और अब उनकी मांग पूरी हो गई है।
सरकार ने इस बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। इसके अलावा, बीमा कंपनियों से योगदान लेकर इस बोर्ड के लिए और अधिक धन जुटाने की योजना है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले चालकों को भी इस बोर्ड के तहत लाभ मिलेंगे।
