Sindhi Families to Get Property Rights: महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई 2025 को एक बड़ा फैसला लिया, जिससे करीब 5 लाख सिंधी परिवारों को राहत मिलेगी। ये परिवार बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे और महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में बसे। अब विशेष माफी योजना 2025 के तहत इन परिवारों को उनके घरों और दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि यह फैसला 28 जुलाई 2025 को जारी सरकारी प्रस्ताव के तहत लिया गया है। इस योजना से नागपुर, जालना, और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे।
इस योजना के तहत 30 बस्तियों में रहने वाले सिंधी परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन इसमें ठाणे और उल्हासनगर शामिल नहीं हैं। ये घर और दुकानें अब फ्रीहोल्ड यानी पूर्ण मालिकाना हक वाली संपत्ति बन जाएंगी। पहले इन संपत्तियों पर कुछ शर्तें थीं, जिनका उल्लंघन हुआ था। अब इन्हें नियमित किया जाएगा। बावनकुले ने कहा कि ये परिवार दशकों से अपने घरों का हक मांग रहे थे, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी वादे को पूरा किया है।
खास बात यह है कि इन परिवारों को आज के बाजार मूल्य के बजाय उस समय के रेडी रेकनर रेट पर मालिकाना हक मिलेगा, जब वे बंटवारे के बाद भारत आए थे। 31 दिसंबर 2024 तक जिन संपत्तियों पर कब्जा है या जो स्थानीय निकायों में दर्ज हैं, वे इस योजना में शामिल होंगी। इससे लोगों को कम कीमत पर अपने घर और दुकानों का हक मिलेगा।
1 से 7 अगस्त 2025 तक महाराष्ट्र में राजस्व सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान कई सुधार लागू होंगे। 2 अगस्त को उन लोगों को जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाएंगे, जो 31 दिसंबर 2011 से पहले सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे थे। साथ ही, सरकारी प्रमाणपत्रों के लिए अब 500 रुपये के स्टांप पेपर की जरूरत नहीं होगी।
सरकार ने सरकारी जमीन के दुरुपयोग पर भी सख्ती दिखाई है। बावनकुले ने बताया कि जिन संस्थानों को अस्पताल या स्कूल के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन उन्होंने वहां व्यावसायिक निर्माण कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 6 अगस्त को पूरे राज्य में सर्वे होगा, और कलेक्टरों को ऐसी संपत्तियों की जानकारी राजस्व विभाग को देने के लिए कहा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में करीब 30 लाख लोग घर पाने के लिए पात्र हैं। इस योजना में लाभार्थियों को 500 वर्ग फुट के प्लॉट मिलेंगे। अगर कोई बड़ा घर बनाता है, तो उसे अतिरिक्त जमीन के लिए भुगतान करना होगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू है, और इसका मकसद हर पात्र परिवार को पक्का घर देना है।
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