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Subhadra Yojana: 2028 तक महिलाओं को ₹50,000 की आर्थिक सहायता, जानिए योजना की पूरी जानकारी

Subhadra Yojana: 2028 तक महिलाओं को ₹50,000 की आर्थिक सहायता, जानिए योजना की पूरी जानकारी

Subhadra Yojana: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं लेकर आती रहती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन दे सकें। ऐसी ही एक पहल है सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana), जो 2024 से शुरू होकर 2028 तक चलेगी। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। यह योजना विशेष रूप से ओडिशा राज्य की महिलाओं के लिए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जल्द ही लॉन्च करेंगे।

सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) की विशेषताएँ

सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) के तहत सरकार का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने दैनिक खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकें और वित्तीय रूप से सशक्त हो सकें। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, और उन्हें हर साल दो किस्तों में 10,000 रुपये मिलेंगे—5,000 रुपये राखी पूर्णिमा पर और 5,000 रुपये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड कार्यालय, सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्रों में जाकर आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे यह योजना व्यापक रूप से पहुँचने में सफल होगी। योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होंगे:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
योजना की अवधि और बजट

सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) 2024 से लेकर 2028 तक लागू रहेगी, और सरकार ने इसके लिए 55825 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह योजना ओडिशा राज्य की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है, जिसमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। योजना के तहत सरकार महिलाओं के खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे राशि भेजेगी।

कैसे होगा वितरण?

महिलाओं को सहायता राशि के वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इसके लिए सरकार आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का उपयोग करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में पहुँचे। इसके अतिरिक्त, अधिकतम डिजिटल लेनदेन करने वाली प्रति पंचायत 100 महिलाओं को 500 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी का लोकार्पण कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को ओडिशा में इस योजना का औपचारिक लोकार्पण करेंगे। यह योजना राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा 22 अगस्त को राज्य कैबिनेट की बैठक में घोषित की गई थी, जिसके बाद इसे चालू वित्तीय वर्ष से लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें ओडिशा की लाखों महिलाएं शामिल होंगी।

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