बड़ी खबर! सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
बंगाल में 2016 में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक “सुनियोजित धोखाधड़ी” थी और राज्य सरकार का ये दायित्व था कि वे डिजिटल रिकॉर्ड रखे। कोर्ट ने कहा कि “सार्वजनिक नौकरियां बहुत कम हैं और अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो कुछ नहीं बचेगा।” भर्ती परीक्षा से जुड़ी कापियां और OMR शीट गायब होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास कोई डेटा नहीं है और डिजिटल रूप से दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना उसकी बाध्यकारी जिम्मेदारी है।
अब क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन जांच के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। जिन लोगों को वेतन वापस करने का आदेश दिया गया था, उन्हें अभी भी वेतन वापस करना होगा, अगर बाद में उनकी नियुक्ति अवैध पाई जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन उम्मीदवारों के लिए राहत की बात है जिन्हें हाईकोर्ट ने अपनी नौकरी गंवाने का आदेश दिया था।
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