बच्चों के साथ गंदी हरकतों का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नींद टूटी है! स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के पुराने दिशा-निर्देश तो थे, पर उनका पालन कितना होता है? अब नए साल से कड़ाई होगी, और इन नियमों के लागू होने पर एक कमिटी भी नज़र रखेगी!
आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह कहती हैं, “सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्कूल बसों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी कर चुका है – CCTV होना चाहिए, बस में महिला अटेंडेंट रखना ज़रूरी है! मगर जाँच में पता चला कि ठाणे में जिस बस में बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई, वह स्कूल की नहीं, किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर से किराए पर ली गई थी, इसीलिए CCTV भी नहीं थे!”
नए दिशानिर्देश बुधवार को घोषित होंगे। सिर्फ स्कूल बसें ही नहीं, वो छोटे वैन और रिक्शा जो बच्चों को स्कूल से लाते-ले जाते हैं, उनको भी नियमों के दायरे में रखा जाएगा, चाहे सरकार ने उन्हें स्कूल वाहन माना हो या नहीं!
और भी अहम बात – अब स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर बस कर्मचारियों को POCSO एक्ट के बारे में जानकारी देना और ट्रेनिंग देना ज़रूरी होगा। बच्चों को भी ‘गुड टच-बैड टच’ वर्कशॉप के ज़रिए समझाया जाएगा कि कब ख़तरे की घंटी बजानी है!
शाह जी ने सोमवार को इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस, शिक्षाविदों, अभिभावकों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सबकी मीटिंग ली – ताकि नए नियमों को लागू कराने की सही योजना बने!
