भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, कि वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में ही सरकार ने GST (वस्तु एवं सेवा कर) कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। अप्रैल 2025 में GST कलेक्शन 12.6% की शानदार वृद्धि के साथ 2.37 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये उपलब्धि सरकार की टैक्स सुधार नीतियों और नियमों को सरल बनाने के प्रयासों का नतीजा है। आइए, इस उपलब्धि के बारे में विस्तार से जानते हैं।
अप्रैल 2025 में GST कलेक्शन का नया कीर्तिमान
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 में GST कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12.6% बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये हो गया। ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा मासिक कलेक्शन है। पिछले साल अप्रैल 2024 में ये आंकड़ा 2.10 लाख करोड़ रुपये था, जो दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन था।
मुख्य आंकड़े –
- घरेलू लेनदेन से GST राजस्व: 1.9 लाख करोड़ रुपये (10.7% वृद्धि)
- आयातित वस्तुओं से राजस्व: 46,913 करोड़ रुपये (20.8% वृद्धि)
- रिफंड: 27,341 करोड़ रुपये (48.3% वृद्धि)
क्या है इस वृद्धि का कारण?
विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन में इस उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे सरकार के कई कदम जिम्मेदार हैं –
टैक्स चोरी पर रोक: सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है।
नियमों का सरलीकरण: जीएसटी नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने से व्यवसायों को अनुपालन में आसानी हुई है।
डिजिटल लेनदेन में वृद्धि: डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स के बढ़ते चलन ने जीएसटी कलेक्शन को बढ़ावा दिया है।
वित्त वर्ष 2026 के लिए जीएसटी लक्ष्य
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल अप्रत्यक्ष कर कलेक्शन का लक्ष्य 17.35 लाख करोड़ रुपये रखा है, जिसमें से 11.78 लाख करोड़ रुपये जीएसटी से जुटाने का अनुमान है। इस लक्ष्य में –
- केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी): 10.10 लाख करोड़ रुपये (86%)
- जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर: 1.67 लाख करोड़ रुपये (14%)
बजट में सरकार ने जीएसटी राजस्व में 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए संभव प्रतीत होता है।
पिछले कुछ महीनों का प्रदर्शन
वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत से पहले भी GST कलेक्शन में लगातार वृद्धि देखी गई है:
- मार्च 2025: 1.96 लाख करोड़ रुपये (9.9% वृद्धि)
- फरवरी 2025: 1.83 लाख करोड़ रुपये (9.1% वृद्धि)
- जनवरी 2025: 1.96 लाख करोड़ रुपये (12.3% वृद्धि)
- दिसंबर 2024: 1.77 लाख करोड़ रुपये (7.3% वृद्धि)
इन आंकड़ों से साफ है कि GST कलेक्शन में स्थिर और मजबूत वृद्धि हो रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कुल 8.13 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हो चुका है।
आगे क्या उम्मीद है?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में GST कलेक्शन में और वृद्धि होगी। सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे पहल, साथ ही ई-कॉमर्स और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, इस वृद्धि को और बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा, त्योहारी सीजन और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से भी जीएसटी राजस्व को बल मिलेगा।
वित्त वर्ष 2026 में GST कलेक्शन की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाया है। सरकार की नीतियां, टैक्स सुधार और डिजिटल लेनदेन में वृद्धि ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। आने वाले महीनों में ये गति बरकरार रहने की उम्मीद है, जो भारत को आर्थिक विकास के पथ पर और मजबूत करेगा।
ये भी पढ़ें: केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को दी मंजूरी, जानें इससे क्या-क्या बदल जाएगा?
