महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि सीएम फडणवीस ने हाल ही में घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक राज्य के लगभग 80% किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। ये वादा न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि खेती को और आसान भी बनाएगा। तो आइए, इस घोषणा और इसके पीछे की कहानी को विस्तार से जानते हैं।
मुफ्त बिजली का वादा: 12 घंटे, 365 दिन
वर्धा जिले के आर्वी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “हमें गर्व है कि हमारी सरकार किसानों के लिए दिन में 12 घंटे बिजली देने का वादा पूरा कर रही है। दिसंबर 2026 तक, महाराष्ट्र के 80% किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, जो साल के हर दिन उपलब्ध होगी।”
इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना शुरू की है, जिसके तहत 16,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि किसानों को बिजली की लागत से भी राहत देगी।
क्यों है ये घोषणा महत्वपूर्ण?
किसानों के लिए बिजली का खर्च एक बड़ा बोझ होता है। मुफ्त बिजली की सुविधा से किसानों को सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए बिजली बिल की चिंता नहीं रहेगी। नियमित बिजली आपूर्ति से खेती के कार्य समय पर हो सकेंगे सौर ऊर्जा पर आधारित ये योजना जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगी।
किसानों की मांगें और विरोध प्रदर्शन
हाल ही में, किसानों और प्रहार जनशक्ति पार्टी (PJP) के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के घर के बाहर धरना दिया। ये प्रदर्शन कृषि ऋण माफी, जबरन ऋण वसूली रोकने और अन्य मांगों को लेकर था। PJP के संस्थापक बच्चू कडू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने नासिक के गंगापुर रोड इलाके में मशाल रैली निकाली।
हालांकि, मंत्री कोकाटे उस समय घर पर नहीं थे। प्रदर्शनकारियों ने तब तक धरना जारी रखने का फैसला किया, जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन न मिले। सूत्रों के अनुसार, कोकाटे ने फोन पर कडू से बात की और सिन्नर में होने की बात कही। लेकिन जब प्रदर्शनकारी उनसे मिलने सिन्नर पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, क्योंकि मंत्री वहां नहीं थे।
क्या है इस प्रदर्शन का महत्व?
ये प्रदर्शन किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को उजागर करता है। कृषि ऋण और बिजली की लागत जैसे मुद्दे किसानों के लिए चुनौती बने हुए हैं। सरकार की मुफ्त बिजली की घोषणा इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन किसानों की अन्य मांगों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
महाराष्ट्र सरकार की मुफ्त बिजली योजना किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। ये न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगी, बल्कि खेती को और टिकाऊ बनाएगी। हालांकि, किसानों की अन्य मांगों, जैसे ऋण माफी और उचित समर्थन पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। वैसे आप इस घोषणा के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें।
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