भारत के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन को नए सिरे से निर्धारित करना है।
इस घोषणा के साथ ही देशभर में सरकारी कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों में उत्साह का माहौल है। वे लंबे समय से इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते केंद्रीय बजट में इस आयोग से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी।
8th Pay Commission: कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
सरकार ने यह घोषणा बजट 2025 से पहले की है। हालांकि, आयोग की स्थापना की सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है। फिलहाल, देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जो जनवरी 2016 से प्रभावी हैं और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होंगी।
पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखते हुए अनुमान है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 वर्षों का रहा था।
आयोग के गठन की प्रक्रिया
आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन को फिर से तय करना है।
यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन, ग्रेड पे, भत्ते और पेंशन की गणना में बदलाव करेगा। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ भी तय किए जाएंगे।
सैलरी और पेंशन में कितना होगा इजाफा?
आठवां वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है।
7वें वेतन आयोग के दौरान, वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ था। आठवें वेतन आयोग के आने से इस खर्च में और बढ़ोतरी की संभावना है।
डिफेंस कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
यह आयोग न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों बल्कि डिफेंस कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी फायदेमंद होगा।
- करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिनमें डिफेंस कर्मचारी शामिल हैं, इस आयोग से लाभान्वित होंगे।
- इसके अलावा, लगभग 65 लाख पेंशनर्स, जिनमें डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं, की पेंशन में भी इजाफा होगा।दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों की खुशी और उम्मीदें
इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों में खुशी की लहर है। वे लंबे समय से इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे। अब यह उम्मीद की जा रही है कि अगले साल 2026 से सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा।
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