मुंबई की पहली मेट्रो लाइन (ब्लू लाइन) और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) के बीच हुई एक डील पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक RTI से पता चला है कि इस समझौते से महाराष्ट्र सरकार को 1,600 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली का कहना है कि इतनी बड़ी डील करने से पहले पब्लिक की राय ली जानी चाहिए थी। उनका यह भी आरोप है कि MMRDA ने उनसे डील से जुड़े कागजात साझा करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 2007 में वर्सोवा-घाटकोपर के बीच शुरू हुई यह मेट्रो परियोजना विवादों में रही है।
MMRDA ने हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार करवाई है जिसके मुताबिक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है। इस रिपोर्ट को पूर्व IAS अधिकारी जॉनी जोसेफ ने तैयार किया था। अनिल गलगली ने जब इस रिपोर्ट की कॉपी मांगी तो एक महीने बाद MMRDA के अधिकारी ने उनसे कहा कि यह दस्तावेज सिर्फ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हैं।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जुलाई 2020 में MMRDA को मुंबई मेट्रो 1 खरीदने का ऑफर दिया था। RTI से मिले दस्तावेजों के मुताबिक पहली मेट्रो परियोजना की कुल लागत 2,355 करोड़ रुपये आई थी। अनिल गलगली का कहना है कि MMRDA और रिलायंस के बीच पहले से ही अच्छे संबंध नहीं थे, ऐसे में इतनी बड़ी डील को लेकर कानूनी सलाह ली जानी चाहिए थी।
सरकार के इस फैसले पर लोगों की राय लेने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए।
