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ममता दीदी का ‘आग’ वाला बयान: क्या सच में बंद हो जाएगा चिकन नेक कॉरिडोर?

ममता दीदी का 'आग' वाला बयान: क्या सच में बंद हो जाएगा चिकन नेक कॉरिडोर?
चिकन नेक कॉरिडोर पर मचा बवाल: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। क्या आप जानते हैं कि इस बार का विवाद किस बात को लेकर है? आइए समझते हैं पूरा मामला।

ममता दीदी का ‘आग’ वाला बयान

सब कुछ शुरू हुआ जब ममता दीदी ने कहा, “अगर आप बंगाल को जलाएंगे, तो असम, पूर्वोत्तर, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला देंगी। ये बात सुनकर भाजपा वाले तो भड़क गए।

भाजपा सांसद का दावा: चिकन नेक कॉरिडोर खतरे में?

अब भाजपा के एक बड़े नेता, सौमित्र खां ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 2026 में ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बन गईं, तो वो चिकन नेक कॉरिडोर को बंद कर सकती हैं। अरे, पर ये चिकन नेक कॉरिडोर क्या है? चलिए समझते हैं।

चिकन नेक कॉरिडोर: पूर्वोत्तर की लाइफलाइन

चिकन नेक कॉरिडोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। ये सिलीगुड़ी में है और पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। इसे चिकन की गर्दन जैसा दिखने के कारण यह नाम दिया गया है। अगर ये बंद हो जाए, तो पूर्वोत्तर के राज्य बाकी देश से कट जाएंगे। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये!

क्यों उठा ये विवाद?

सौमित्र खां ने कहा है कि ममता दीदी अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता दीदी का विदेशी ताकतों से भी कनेक्शन हो सकता है। उन्होंने कोर्ट और सरकार से इस मामले पर ध्यान देने की मांग की है।

असम के मुख्यमंत्री भी कूदे मैदान में

इस पूरे विवाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ममता दीदी से कहा है कि वो असम को धमकाने की कोशिश न करें। सौमित्र खां ने भी असम की तारीफ की है और कहा है कि वहां विकास हो रहा है, जबकि बंगाल पीछे जा रहा है।

क्या है इस विवाद का असर?

ये सारा विवाद देश की एकता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर सच में चिकन नेक कॉरिडोर बंद हो जाता है, तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में कोई खतरा है? ये तो वक्त ही बताएगा।

आगे क्या होगा?

अभी तो ये मामला गरम है। देखना ये है कि आगे क्या होता है। क्या केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? क्या कोर्ट इसमें दखल देगी? या फिर ये सब बस राजनीतिक बयानबाजी में ही खत्म हो जाएगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है।

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