श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक विशेष बातचीत में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और अन्य प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे।
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस पाने की लड़ाई
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से ही वहां के लोगों में असंतोष बना हुआ है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया था। हालांकि, कई नेताओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि यह स्वाभिमान की लड़ाई है और अगर केंद्र सरकार अपनी मर्जी से यह दर्जा वापस नहीं करती, तो वह सुप्रीम कोर्ट जाने से भी नहीं हिचकेंगे।
अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर की स्थिति
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया और अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ अन्याय किया। अब्दुल्ला का मानना है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस होना चाहिए ताकि यहां की जनता को वह अधिकार और सम्मान मिल सके, जो उन्हें पहले से मिलते आ रहे थे।
परिवारवाद और राजनीतिक आरोप
नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अक्सर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक दल भी वंशावली हैं, फिर केवल उनकी पार्टी पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा लोकतंत्र के साथ रही है और जम्मू-कश्मीर के मसले को भारतीय संविधान के तहत हल करने की बात की है।
चुनावों में सक्रियता और भविष्य की योजनाएं
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं पर फोकस करेगी और राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अलगाववादी नेताओं का चुनाव में आना एक सकारात्मक संकेत है और उन्हें भी लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहिए।
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