तो भई, दूसरों को टैक्स के नोटिस भेजने में तो BMC आगे रहती है, पर खुद अपने कमिश्नर साहब के बंगले का बकाया भूल गए! जी हाँ, RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दाखिल किए गए एक आवेदन से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मलाबार हिल पर स्थित नगर निगम आयुक्त के बंगले पर पिछले 14 साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया है!
गलगली ने बताया, “BMC का कर निर्धारण और संग्रह विभाग संपत्ति कर वसूली के लिए सख्त कदम उठा रहा है। लेकिन, नगर निगम आयुक्त के बंगले पर 4.56 लाख रुपये के बकाया कर की वसूली के प्रति उन्होंने उदासीनता दिखाई है। 14 सालों से ये मामला लटका हुआ है!”
मामले का खुलासा तब हुआ जब गलगली ने 29 दिसंबर, 2023 को कमिश्नर के कार्यालय में आरटीआई आवेदन दायर किया। इसमें उन्होंने कमिश्नर के बंगले में बिजली की मासिक खपत के बारे में जानकारी मांगी थी। कमिश्नर के कार्यालय ने यह आवेदन ‘डी’ वार्ड के हाइड्रोलिक विभाग (जल विभाग) को भेज दिया, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह बंगला आता है। जल विभाग ने फिर इस आवेदन को कर निर्धारण और संग्रह विभाग को भेज दिया। काफी चक्कर काटने के बाद गलगली को हाल ही में जानकारी मिली कि बंगले पर 4.56 लाख रुपये का कर बकाया है।
इसके अलावा उन्होंने यह भी पता लगाया कि बंगले के पानी के कनेक्शन में मीटर ही नहीं लगा है, जबकि मीटर लगाना अनिवार्य है!
बात ये है कि आम जनता अगर टैक्स भरने में देरी कर दे, तो BMC तुरंत नोटिस थमा देती है। पर कमिश्नर साहब के बंगले का मामला 14 साल से लटकाने का क्या मतलब है? क्या BMC के अलग-अलग नियम हैं – एक आम आदमी के लिए, और एक बड़े अधिकारी के लिए? जनता इन सवालों का जवाब मांग रही है!
