कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केडीएमसी द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद बड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। इस सर्वे के अनुसार, इलाके में 4,570 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान हुई है, और कोर्ट ने इनके खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
कल्याण-डोंबिवली में अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या है, और इसको लेकर कई जनहित याचिकाएं लंबे समय से बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही हैं। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे पर नाराज़गी जताते हुए केडीएमसी को फटकार लगाई और जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा। केडीएमसी ने कोर्ट को बताया कि अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए एक व्यापक सर्वे किया गया था, जिससे इस बड़ी संख्या का पता चला है। अब, इन निर्माणों में रहने वाले या इनसे जुड़े लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
कोर्ट ने साथ ही, पुलिस और बिजली वितरण कंपनियों को भी आदेश दिया है कि इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई में वे केडीएमसी का पूरा सहयोग करें, जिससे भविष्य में इस समस्या पर लगाम लगाई जा सके।
केडीएमसी के सर्वे में न सिर्फ रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण की बात सामने आई, बल्कि सरकारी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण का भी खुलासा हुआ। कोर्ट ने इसपर भी सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की पैनी नजर बनी रहेगी, और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
