लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान फेक वीडियो के सर्कुलेशन के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मई को सुनवाई की। इस दौरान, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि चुनाव के बीच में कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता और इसे चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। चुनाव आयोग ने अमित शाह, राहुल गांधी, आमिर खान और रणवीर सिंह के फेक वीडियो हटाने और इस संबंध में FIR दर्ज करने की जानकारी दी।
अमित शाह के फेक वीडियो के वायरल होने पर, जिसमें उन्हें SC-ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिखाया गया था, PTI की फैक्ट चैक यूनिट ने स्पष्ट किया कि मूल वीडियो में अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन जारी किया।
याचिकाकर्ता ने चिंता जताई कि चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो का सर्कुलेशन वोटरों को प्रभावित कर सकता है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास शिकायत का निवारण करने वाले अधिकारी हैं और याचिकाकर्ताओं को उनसे बात करनी चाहिए। फेक वीडियो के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उन्हें हटाने के लिए 24 घंटे का समय होता है।
