महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फ़ैसला लिया है। सिंचाई के लिए 75 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे, और 155 दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहरें और पानी पहुंचाने का इंतज़ाम होगा। इसके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) से 15 हज़ार करोड़ का कर्ज़ लिया जाएगा। पहले चरण में 7,500 करोड़ मिलेंगे।
अभी महाराष्ट्र में 259 सिंचाई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सरकार हर साल इनके लिए 11,000 से 15,000 करोड़ खर्च करती है। पर ज़मीन खरीदना, लोगों को दूसरी जगह बसाना, ये सब करने के बाद सिर्फ 13,000 करोड़ ही असल काम के लिए बचते हैं, जो नाकाफ़ी है।
इसलिए सरकार ने अगस्त 2019 में ही ये फ़ैसला लिया था कि कर्ज़ लिया जाएगा। पहले चरण में 37 प्रोजेक्ट पूरे होंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा कोंकण से हैं। बाकी नॉर्थ महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, और विदर्भ में भी प्रोजेक्ट्स चलेंगे।
सिंचाई की सुविधा बढ़ने से किसानों को बहुत फायदा होगा। पैदावार बढ़ेगी, और महाराष्ट्र के विकास में भी मदद मिलेगी।
