Fake News Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फैल रही गलत सूचनाओं और ‘फेक न्यूज’ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सरकारी योजनाओं और नीतियों से संबंधित गलत जानकारी को नियंत्रित करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इस प्रोटोकॉल के तहत सरकारी विभागों को 12 घंटे के भीतर गलत खबरों पर स्पष्टीकरण जारी करना होगा। यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (DGIPR) के मीडिया रिस्पांस सेल को सौंपी गई है, जो इस प्रकार की खबरों की पहचान करेगा और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करेगा।
‘फेक न्यूज’ के खिलाफ नई व्यवस्था
सरकार ने गलत समाचारों पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इस केंद्र का अनुमानित बजट ₹10 करोड़ रखा गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न समाचार माध्यमों में सरकारी प्रशासन से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करना होगा। इस कदम से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक खबरों पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकेगी।
तेजी से प्रतिक्रिया देने की जरूरत
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने स्वीकार किया है कि सरकार के खिलाफ फैल रही गलत जानकारी को नियंत्रित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। हालांकि, अब तक राज्य के विभिन्न विभाग मीडिया द्वारा प्रकाशित भ्रामक खबरों पर समय रहते प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं रहे हैं। नई व्यवस्था से इस कमी को दूर करने की उम्मीद की जा रही है।
DGIPR की नई भूमिका
महाराष्ट्र सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (DGIPR) के निदेशक ब्रजेश सिंह ने कहा कि यह पहल सरकारी कार्यों से संबंधित खबरों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई है। सरकार इस माध्यम से जनता तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना चाहती है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिक सेवाओं में भी सुधार होगा।
सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी
नई गाइडलाइंस के तहत सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मीडिया में आई गलत खबरों पर समय रहते उचित प्रतिक्रिया दें। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक ‘फीडबैक और फैक्ट-चेकिंग सिस्टम’ तैयार किया है। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि सरकार की योजनाओं और नीतियों से जुड़ी सही जानकारी जनता तक पहुंचे।
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