Charity Hospitals: महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। हाल ही में पुणे के एक अस्पताल में 26 वर्षीय तनिशा भिसे की मृत्यु ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। उन्हें केवल इसलिए इलाज से वंचित कर दिया गया, क्योंकि वे 10 लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा नहीं कर पाई थीं। इस घटना ने न केवल जनता का गुस्सा भड़काया, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को भी कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अब चैरिटी अस्पताल (Charity Hospitals) और आपातकालीन इलाज (Emergency Treatment) को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी जरूरतमंद मरीज इलाज से वंचित न रहे।
महाराष्ट्र के कानून और न्याय विभाग ने महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत सभी चैरिटी अस्पतालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, अब इन अस्पतालों को गरीब और कमजोर वर्ग के मरीजों को बिना किसी अग्रिम भुगतान के आपातकालीन स्थिति में तुरंत भर्ती करना होगा। यह नियम तनिशा की दुखद मृत्यु के बाद गठित एक राज्य समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए हैं। इस समिति का नेतृत्व पुणे के संयुक्त चैरिटी आयुक्त ने किया था, जिसने इस मामले की गहराई से जांच की।
नए नियमों के तहत, सभी चैरिटी अस्पतालों को अब सर्जरी, इलाज या गरीब मरीजों के लिए आरक्षित बेड आवंटित करने से पहले मंत्रालय में स्थापित चैरिटी हॉस्पिटल रिलीफ सेक्शन (सीएचआरएस) से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आपातकालीन मामलों में, अस्पतालों को मरीज को तुरंत भर्ती करना होगा और उनकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके बाद, सहायता के लिए प्रस्ताव को सीएचआरएस के पास भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज मिले।
इन अस्पतालों को अब यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बिना उचित कारण के मरीजों से भारी जमा राशि की मांग नहीं कर सकते। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं जैसे आपातकालीन मरीजों को आर्थिक आधार पर इलाज से इनकार करना सख्त मना है। इसके अलावा, अस्पताल केवल उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य दस्तावेज ही मांग सकते हैं। यह कदम उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, जो अक्सर अनावश्यक कागजी कार्रवाई के कारण इलाज से वंचित रह जाते थे।
महाराष्ट्र में चैरिटी अस्पतालों को लंबे समय से सरकार से कई तरह की रियायतें मिलती रही हैं। इनमें सस्ती जमीन, कर छूट और उपयोगिता शुल्क पर छूट शामिल हैं। बदले में, इन अस्पतालों को 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले मरीजों को मुफ्त इलाज और 3.60 लाख रुपये से कम आय वालों को रियायती दरों पर इलाज प्रदान करना होता है। लेकिन कई अस्पताल इन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते रहे हैं। तनिशा की मृत्यु ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया, जिसके बाद सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की।
नए नियमों में यह भी शामिल है कि अस्पतालों को अपने इंडिजेंट पेशेंट फंड (आईपीएफ) के विवरण को चैरिटी आयुक्त की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट करना होगा। यह फंड उन मरीजों के इलाज के लिए होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आवश्यक चिकित्सा देखभाल का खर्च नहीं उठा सकते। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पतालों को अपनी आउटसोर्स फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेवाओं से होने वाली आय का कम से कम दो प्रतिशत इस फंड में जमा करना होगा। यह कदम उन फंडों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जो मुफ्त और रियायती इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं।
हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार ने चैरिटी अस्पतालों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये योजनाएं गरीब मरीजों को कैशलेस इलाज प्रदान करती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाती हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, जबकि आयुष्मान भारत में यह राशि 5 लाख रुपये तक है।
यह बदलाव महाराष्ट्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तनिशा की कहानी ने न केवल सरकार को जागृत किया, बल्कि आम लोगों में भी इस बात की जागरूकता बढ़ाई कि चैरिटी अस्पतालों की जिम्मेदारी केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करना भी है। चैरिटी अस्पताल (Charity Hospitals) अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनकी जवाबदेही सिर्फ सरकार के प्रति नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के प्रति भी है, जो उनके दरवाजे पर उम्मीद लेकर आते हैं। आपातकालीन इलाज (Emergency Treatment) के लिए अब कोई मरीज आर्थिक तंगी के कारण दरवाजे से वापस नहीं जाएगा।
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