Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। पहले ये जिम्मेदारी राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पास थी, लेकिन बारामती में हुए विमान हादसे में उनके निधन के बाद वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास आ गई है। इसी कारण इस बार का बजट स्वयं मुख्यमंत्री पेश करेंगे।
राज्य के इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर महिलाओं के लिए चलाई जा रही ‘लड़की बहन’ योजना को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है।
‘लाडकी बहन’ योजना में बढ़ सकती है सहायता राशि
राज्य सरकार की ‘लाडकी बहन’ योजना को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 2,100 रुपये कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
पिछले बजट में इस योजना के लिए लगभग 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अब नए वित्त वर्ष के लिए इस योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी, ये बजट पेश होने के बाद स्पष्ट होगा।
किसानों के लिए भी हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के अलावा इस बार के बजट में किसानों के लिए भी अहम फैसलों की उम्मीद की जा रही है। इसमें कृषि ऋण माफी, आर्थिक सहायता और अन्य राहत योजनाओं से संबंधित घोषणाएं शामिल हो सकती हैं।
लाडकी बहन योजना पर फैसले का इंतजार
‘लाडकी बहन’ योजना पिछले कुछ समय से चर्चा में बनी हुई है। इससे पहले सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता को 2,100 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी यह फैसला लागू नहीं हो पाया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय सामने आ सकता है।
आर्थिक सर्वे में सामने आए अहम आंकड़े
इससे पहले गुरुवार को विधानसभा में प्री-बजट आर्थिक सर्वे पेश किया गया था। इस सर्वे के अनुसार, वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र का कुल सार्वजनिक कर्ज बढ़कर लगभग 9.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने पेश किया आर्थिक सर्वे
वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वे में राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। रिपोर्ट में जीएसटी संग्रह में वृद्धि और बाजार में सकारात्मक माहौल की बात कही गई है। हालांकि इसके साथ ही राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ का भी उल्लेख किया गया है।
सर्वे के अनुसार, राज्य का बकाया सरकारी कर्ज 2024-25 में दर्ज 8.39 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 18.3 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। इसके चलते कर्ज-से-जीएसडीपी अनुपात 17 से 18 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर
बढ़ते कर्ज के बावजूद राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। आर्थिक सर्वे के अनुसार, राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का लगभग 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व घाटा करीब 0.9 प्रतिशत रहने की संभावना है। ये आंकड़े महाराष्ट्र के एफआरबीएम नियमों के तहत तय 3 प्रतिशत की सीमा से नीचे हैं।
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