इस योजना के तहत 10 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण का लक्ष्य है।
अब तक 3 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है।
मुद्रांक शुल्क माफी में अब लीज भी शामिल होगा।
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 हजार किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पहले से ही 3 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है और अब 10 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
इस योजना के तहत, मनपा, चीनी कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, बड़ी नदियों और औद्योगिक परिसर से 10 किलोमीटर और नगर पालिका, नगर परिषद और छावनी बोर्ड की सीमा से 5 किलोमीटर तक की सड़कों का दर्जा सुधार किया जाएगा।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने मुद्रांक शुल्क माफी में लीज को भी शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपर्स को जमीन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में आसानी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी।
मुद्रांक शुल्क माफी में लीज को शामिल करने से एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपर्स को जमीन खरीदने में आसानी होगी और इससे रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुद्रांक शुल्क माफी में लीज को शामिल करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इन निर्णयों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा।
