देश-विदेश

Maharashtra के 4 और तालुकाओं में सूखा घोषित, जल संकट से निपटने के लिए ₹483 करोड़ मंजूर

Maharashtra
Image Source - Web

Maharashtra Drought News: महाराष्ट्र में सूखे और पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के चार और तालुकाओं को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला किया गया है। इनमें रत्नागिरी जिले का चिपलूण, नासिक जिले का दिंडोरी और पालघर जिले के वाडा व विक्रमगढ़ तालुका शामिल हैं। इसके साथ ही जल संकट से निपटने और पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार ने 483 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई सूखा राहत संबंधी कैबिनेट उप-समिति की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रभावित इलाकों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आने वाले महीनों में संभावित जल संकट को नियंत्रित करना है।

चिपलूण, दिंडोरी, वाडा और विक्रमगढ़ में सूखा घोषित

बैठक में चार तालुकाओं में आधिकारिक रूप से सूखा घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल और करवीर जैसे तालुकाओं में भी सूखे की मांग को लेकर विस्तृत सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सूखे की स्थिति का आकलन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर जरूरत के मुताबिक राहत और पानी की व्यवस्था की जा सके।

जल जीवन मिशन की 212 परियोजनाओं के लिए ₹83.18 करोड़ मंजूर

ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 13 तालुकाओं में 212 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए वित्त विभाग ने 83.18 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया है।

सरकार के अनुसार, इन योजनाओं के पूरा होने से संबंधित गांवों में पानी की आपूर्ति बेहतर होगी और टैंकरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इसका सीधा फायदा उन ग्रामीण परिवारों को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें गर्मियों और सूखे के दौरान पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है।

जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹400 करोड़

राज्य सरकार ने मौजूदा जल आपूर्ति व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस प्रक्रिया को रेट्रोफिटिंग कहा जाता है, जिसके तहत पहले से मौजूद जल आपूर्ति ढांचे में सुधार किया जाता है।

इसमें पानी की सप्लाई से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा पानी की कमी से संबंधित कार्यों के लिए 349 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान पूरक बजट मांगों के माध्यम से करने की योजना है। यह राशि दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होने की उम्मीद जताई गई है।

सूखा प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे पालक सचिव

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी जिलों के पालक सचिवों को आगामी विधानसभा सत्र से पहले अपने-अपने जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को सूखे और जल संकट की वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की जरूरत और प्राथमिकता तय की जा सके।

सरकार पानी की कमी से निपटने के लिए दस विशेष उपायों से संबंधित सरकारी प्रस्ताव (GR) भी अगले एक-दो दिनों में जारी करने की तैयारी में है।

रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

भूजल स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण पर भी ध्यान दे रही है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इन कार्यों में लगी एजेंसियों की संख्या बढ़ाने और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि जिला कलेक्टरों को इन कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक अधिकार दिए जाएं। इससे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सकेगी।

धाराशिव में सिर्फ 5.34 प्रतिशत बचा जल भंडारण

बैठक में धाराशिव जिले की गंभीर जल स्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि जिले में जल भंडारण का स्तर घटकर केवल 5.34 प्रतिशत रह गया है।

उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए विशेष जल प्रबंधन योजना तैयार करने की जरूरत बताई। साथ ही अगले आठ से दस महीनों की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग से बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया।

सूखे से निपटने के लिए सरकार की तैयारी तेज

महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी है। चार नए तालुकाओं में सूखा घोषित करने, जल जीवन मिशन की परियोजनाओं और मौजूदा जल आपूर्ति व्यवस्था के अपग्रेडेशन जैसे फैसलों से प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वीकृत परियोजनाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं और प्रभावित गांवों तक पानी की आपूर्ति कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाती है।

ये भी पढ़ें: ‘राम सिर्फ धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका हैं’, Javed Akhtar के बयान पर छिड़ी बहस

You may also like