Annual income certificate: मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इस परिवार का आय प्रमाण पत्र बताता है कि उनकी सालाना आय केवल 2 रुपये है। यह जानकारी तब चर्चा में आई, जब सोशल मीडिया पर आय प्रमाण पत्र वायरल हुआ। सच्चाई जानने के बाद मामला और दिलचस्प हो गया।
यह परिवार बंडा तहसील के घूघरा गांव में रहता है। जनवरी 2024 में इस परिवार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना सालाना आय प्रमाण पत्र (Annual income certificate) बनवाया था। यह प्रमाण पत्र बंडा तहसील कार्यालय से जारी हुआ, जिसमें परिवार की सालाना आय केवल 2 रुपये दर्ज की गई थी। यह एक अजीब स्थिति थी, जिसे न केवल परिवार, बल्कि पूरा प्रशासन भी नजरअंदाज कर गया।
आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
आय प्रमाण पत्र अक्सर सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, या एडमिशन के लिए आवश्यक होता है। आमतौर पर, ग्रामीण इलाकों में यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वकीलों को पैसे देकर न्यूनतम आय की सीमा तय कर दी जाती है, ताकि परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। अमूमन यह सीमा 24,000 रुपये सालाना से कम होती है। लेकिन, इस मामले में तो परिवार की आय मात्र 2 रुपये दिखाई गई, जो साफ तौर पर एक गलती थी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, परिवार के मुखिया बलराम चढ़ार ने आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सालाना आय 40,000 रुपये दर्ज की थी। परंतु, ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान गलती से इसे 2 रुपये कर दिया गया। तहसीलदार महेंद्र सिंह चौहान ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि यह मामला उनकी नियुक्ति से पहले का है और अब इसे सही करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्या हुआ?
जब यह 2 रुपये आय वाला प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो यह चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि आखिरकार सरकारी प्रक्रिया में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने जब मामले की पड़ताल की, तो सामने आया कि यह सिर्फ एक ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती थी। इस पूरे मामले ने एक बात स्पष्ट की, कि कभी-कभी प्रशासनिक गलतियों की वजह से आम जनता को असुविधा हो सकती है, और यह मामला भी ऐसी ही एक चूक का उदाहरण है।
तत्कालीन तहसीलदार ज्ञानचंद्र राय, जिन्होंने इस सालाना आय प्रमाण पत्र (Annual income certificate) पर हस्ताक्षर किए थे, से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस प्रमाण पत्र को सही करने का काम जारी है, और यह मामला प्रशासनिक गलती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।
इस तरह की प्रशासनिक गलतियां कितनी आम हैं?
आय प्रमाण पत्रों से जुड़ी गलतियां पहले भी सामने आई हैं। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, जहां तकनीकी ज्ञान की कमी और कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। यह गलती भी किसी इंसानी त्रुटि का नतीजा है, जिसे अब सुधारा जा रहा है।
प्रशासन ने जनता को आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस तरह की गलतियां न हों, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस मामले ने निश्चित रूप से लोगों को चौकन्ना किया है और यह भी साबित किया है कि छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों में भी सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है।
#ViralStory #IncomeCertificate #AdministrativeError #MPNews #SocialMediaViral
ये भी पढ़ें: Daily Shaving Harmful or Beneficial: क्या आप करते हैं रोजाना शेविंग, जानें कितनी बार बनाना चाहिए दाढ़ी
