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Anil Ambani पर ईडी का बड़ा एक्शन: ₹3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क

Anil Ambani
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति Anil Ambani और उनके समूह से जुड़े एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए ₹3034.90 करोड़ की अतिरिक्त संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद अब तक कुल जब्त संपत्तियों का मूल्य ₹19,344 करोड़ से अधिक हो चुका है।

किस मामले में हुई कार्रवाई?
यह कार्रवाई Reliance Communications (RCom) से जुड़े लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की गई है। ईडी ने यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के तहत उठाया है, ताकि संपत्तियों के हस्तांतरण को रोका जा सके और बैंकों के हितों की रक्षा की जा सके।

40,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया कर्ज
जांच एजेंसियों के अनुसार, RCom और उसकी सहयोगी कंपनियों ने घरेलू और विदेशी बैंकों से भारी कर्ज लिया था, जिसमें से करीब ₹40,185 करोड़ अभी भी बकाया है। इस मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जो State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा और LIC जैसी संस्थाओं की शिकायतों पर दर्ज की गई थीं।

किन-किन संपत्तियों पर गिरी गाज?
ईडी की जांच में कई महत्वपूर्ण संपत्तियों की पहचान हुई है, जिन्हें अब कुर्क किया गया है:

  • मुंबई के उषा किरण बिल्डिंग में स्थित फ्लैट
  • पुणे के खंडाला में स्थित फार्महाउस
  • अहमदाबाद के साणंद में बड़ी जमीन
  • रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के करोड़ों शेयर

‘RiseE Trust’ का खुलासा
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अंबानी परिवार ने ‘RiseE Trust’ नामक संरचना बनाई थी, जिसके जरिए संपत्तियों को व्यक्तिगत गारंटी से बचाने की कोशिश की गई। ईडी के अनुसार, इन संपत्तियों का उपयोग कर्ज चुकाने के बजाय निजी लाभ के लिए किया जा रहा था।

आगे की कार्रवाई क्या होगी?
PMLA की धारा 8 के तहत जब्त की गई संपत्तियों को अंतिम रूप से उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लौटाया जा सकता है, जिन्हें इस मामले में नुकसान हुआ है। फिलहाल एजेंसियों की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं।

अनिल अंबानी समूह पर ईडी की यह कार्रवाई भारत के बैंकिंग और वित्तीय तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यह मामला न केवल बड़े कॉरपोरेट लोन और उनके उपयोग पर सवाल उठाता है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त रुख को भी दर्शाता है।

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