NEET पेपर लीक विवाद में एक नया मोड़ आया है, जिसमें एक ‘मंत्रीजी’ का नाम सामने आया है। मामले में आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो पटना के NHAI गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। बताया जा रहा है कि उसे गेस्ट हाउस में ठहराने का इंतजाम ‘मंत्रीजी’ के माध्यम से किया गया था ताकि उसे नीट के लीक हुए पेपर से सवाल दिखाकर जवाब याद करवाया जा सके।
क्या है मामला?
बिहार में नीट पेपर लीक कांड की जांच चल रही है और मंगलवार को कुछ आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक आरोपी ने होटल के रजिस्टर में अपने नाम के आगे ‘मंत्रीजी’ लिखवाया था। बता दें कि पटना जेल भेजे गए अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें परीक्षा से चार घंटे पहले प्रश्नपत्र और उत्तर मिल गए थे। 5 मई को सुबह 10 बजे उन्हें रटाना शुरू किया गया था। इस मामले में अनुराग यादव को गिरफ्तार किया गया है। उसे पटना के NHAI गेस्ट हाउस में ठहराया गया था और दावा किया जा रहा है कि ये व्यवस्था ‘मंत्रीजी’ के जरिए की गई थी।
मास्टरमाइंड की कुबूलियत
मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु ने कुबूल किया कि उसने अमित आनंद से मुलाकात की थी, जिसने बताया कि वो नीट, बीपीएससी, और यूपीएससी के प्रश्नपत्र लीक करके बच्चों को पास करवाता है। इसके लिए 30-32 लाख रुपये लगते हैं।
गौरतलब है कि पुलिस ने पेपर लीक का केस दर्ज किया है और आरोपी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब भी सवाल ये है कि ‘मंत्रीजी’ कौन हैं जिन्होंने NHAI गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया? जहां तक मामले के जांच की बात है तो अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर सिस्टम में 0.01 प्रतिशत भी खामी पाई गई तो सख्ती से निपटा जाएगा।
NTA की भूमिका
पटना पेपर लीक मामले में NTA ने बिहार आर्थिक अपराध शाखा को 28 दिनों तक मूल प्रश्नपत्र नहीं भेजा। इस देरी के कारण ईओयू की जांच टीम ने खुद दिल्ली जाकर मिलान करने का फैसला किया है। जानकारी हो कि बिहार पुलिस ने पेपर लीक की खबर मिलने पर चार अभ्यर्थी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान जले हुए प्रश्नपत्र के टुकड़े मिले थे, जिसे नीट परीक्षा में आना था। अब इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है।
इस पेपर लीक मामले ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं।
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