पिछले नौ दिनों में मोदी सरकार ने तीन बड़े फैसले लिए, जिसमें 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ की मंजूरी, UPSC की लेटरल एंट्री विज्ञापन की वापसी, और Unified Pension Scheme की मंजूरी शामिल है।
पिछले कुछ दिनों में, मोदी सरकार ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए तीन बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों ने न सिर्फ विपक्ष के हमलों को कमजोर किया है, बल्कि देश की विकास यात्रा को भी एक नई दिशा दी है। इनमें से एक बड़ा फैसला राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme) के तहत 12 नए स्मार्ट शहरों के निर्माण का है, जो देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 12 नए स्मार्ट सिटीज़
नई औद्योगिक स्मार्ट सिटीज़ की योजना
मोदी सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स/स्मार्ट सिटीज़ के सेटअप को मंजूरी दी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, इन औद्योगिक शहरों को “स्मार्ट सिटी” के रूप में विकसित किया जाएगा, जो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन नए प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 26,000 से 28,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
रोजगार और निवेश की संभावनाएँ
सरकार को उम्मीद है कि इन नए प्रोजेक्ट्स में 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे करीब 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह योजना न केवल औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज करेगी। इसके तहत रेल, एयरपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट हब का भी विकास होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पिछले नौ दिनों में सरकार के अन्य बड़े फैसले
UPSC की लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस
20 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर UPSC ने सरकार में लेटरल एंट्री के विज्ञापन को वापस ले लिया। इस कदम को विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।
Unified Pension Scheme (UPS) की मंजूरी
24 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने NPS की जगह एक नया Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दी, जिसे OPS के करीब 90% फीचर्स को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। हालांकि, कुछ यूनियन अब भी OPS की बहाली की मांग कर रही हैं।
रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन की नियुक्ति
27 अगस्त 2024 को सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो इस उच्च पद पर नियुक्त होने वाले 119 वर्षों में पहले दलित अधिकारी हैं। इस निर्णय को सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार की आगामी योजना: Employment Linked Incentive (ELI) scheme
सरकार अब बजट में घोषित Employment Linked Incentive (ELI) scheme को लागू करने की तैयारी में है। श्रम मंत्री ने इस स्कीम को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करने के लिए ट्रेड यूनियन के बड़े नेताओं से सुझाव मांगे हैं। यह स्कीम रोजगार के नए अवसरों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है और सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है।
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