नई दिल्ली: देश की युवा पीढ़ी को बैंकिंग सेवाओं, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी बैंक एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत देशभर में ‘युवा लाउंज’ खोले जाएंगे, जहां 16 से 29 साल के युवाओं को बैंकिंग, वित्तीय योजना, लोन, बीमा और पेंशन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके कौशल विकास और कारोबार शुरू करने में मदद करना है।
यह पहल ‘युवा कनेक्ट कैंपेन’ का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी बैंक देशभर के 300 से 400 कॉलेजों की पहचान कर वहां जागरूकता कार्यक्रम और विशेष शिविर आयोजित करेंगे।
मेट्रो शहरों से गांवों तक खुलेंगे युवा लाउंज
युवा लाउंज को अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जाएगा। बड़े शहरों में इन्हें को-वर्किंग स्पेस के रूप में तैयार करने की योजना है, जहां युवा काम करने, नए विचारों पर चर्चा करने और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए जगह पा सकेंगे।
वहीं, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ये लाउंज वित्तीय सलाह केंद्र के रूप में काम करेंगे। यहां युवाओं को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और स्वरोजगार के लिए उपलब्ध आर्थिक सहायता की जानकारी दी जाएगी।
तीन प्रमुख बैंकिंग योजनाओं पर रहेगा फोकस
इस अभियान के तहत सरकारी बैंक युवाओं के लिए तीन प्रमुख वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे।
1. युवा कनेक्ट सेविंग्स अकाउंट: युवाओं को बचत की आदत विकसित करने और बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए विशेष बचत खाते की सुविधा दी जाएगी।
2. युवा कौशल लोन स्कीम: युवाओं को अपनी स्किल बढ़ाने, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कौशल विकास से जुड़े कोर्स करने के लिए 7.5 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
3. सशक्त युवा लोन स्कीम: इस योजना के तहत युवाओं को दोपहिया वाहन खरीदने के लिए कर्ज की सुविधा देने पर ध्यान दिया जाएगा।
कारोबार शुरू करने के लिए भी मिलेगा लोन
युवाओं को नौकरी के साथ-साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी योजना है। इसके तहत ‘हसल कैपिटल’ श्रेणी में युवा उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा। इससे छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को आर्थिक मदद मिल सकती है।
सरकारी बैंकों की नई रणनीति
युवाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की यह पहल सरकारी बैंकों की बदलती रणनीति का हिस्सा है। अगस्त में आयोजित PSB Confluence सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों को युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और उनकी जरूरतों के अनुरूप नए वित्तीय उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया था।
सरकार की इस पहल का मकसद युवाओं को सिर्फ बैंक खाते तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें बचत, निवेश, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है।
अगर ये योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बैंकिंग और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।
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