Mumbai: महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज राज्य के शुरुआती मामलों में से एक में मुंबई की सेशन कोर्ट ने 26 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। आरोपी पर एक 22 वर्षीय हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि केवल शादी के निमंत्रण पत्र में मुस्लिम नाम लिखे होने या बुर्का पहने हुए तस्वीर सामने आने से धर्म परिवर्तन साबित नहीं होता।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीए साने ने 20 नवंबर को ये फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर आरोपी की हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी हो।
युवती की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत
ये मामला मुंबई के जोगेश्वरी स्थित मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। शिकायत 22 वर्षीय युवती की मां ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि 26 वर्षीय युवक ने उनकी बेटी को शादी का भरोसा देकर अपने करीब किया। इसके अलावा, युवती के ब्राइडल मेकअप के कारोबार में आर्थिक मदद करने का प्रलोभन देकर उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया।
शिकायत के अनुसार, युवती लॉकडाउन के समय से आरोपी के संपर्क में थी। वर्ष 2022 में उसके पिता ने भी उसे आरोपी से फोन पर बातचीत करते हुए पकड़ा था। पुलिस ने 7 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 की धारा 9(1) के तहत मामला दर्ज किया था। यह कानून 28 अगस्त 2026 से लागू हुआ था।
स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी शादी
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के सामने ये तथ्य आया कि दोनों ने अपनी शादी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत रजिस्टर कराई थी। दोनों ने पहले ही मैरिज रजिस्ट्रार को शादी का नोटिस दिया था और 16 अक्टूबर 2026 को उनकी शादी कानूनी रूप से पंजीकृत हुई थी।
शादी का प्रमाणपत्र भी अदालत में पेश किया गया। आरोपी की ओर से ये दलील दी गई कि दोनों बालिग हैं और युवती ने अपनी मर्जी से शादी की है। युवती ने भी पुलिस के सामने अपनी शादी को स्वैच्छिक बताया था।
निकाह का मौलवी के रजिस्टर में नहीं मिला रिकॉर्ड
मामले में कथित निकाह को लेकर भी अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। शिकायत पक्ष की ओर से निकाह होने का दावा किया गया था, लेकिन पुलिस ने जिस मौलवी का रजिस्टर जब्त किया, उसमें आरोपी और युवती के निकाह से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि जब शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है और कथित निकाह का दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो केवल निकाह के निमंत्रण पत्र को धर्म परिवर्तन का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
‘आयशा’ नाम और बुर्के की तस्वीर पर कोर्ट की टिप्पणी
धर्म परिवर्तन के आरोप के समर्थन में शादी के निमंत्रण पत्र में युवती का नाम ‘आयशा’ लिखे होने और उसके बुर्का पहने हुए फोटो का हवाला दिया गया था।
इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि क्या किसी निमंत्रण पत्र में युवती का नाम आयशा लिख देने मात्र से ये मान लिया जाए कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है? अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नाम बदलना या बुर्का पहने हुए तस्वीर सामने आना धर्म परिवर्तन का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।
हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं, आरोपी को राहत
अदालत ने माना कि दोनों बालिग हैं और महामारी के समय से उनके बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। फिलहाल उपलब्ध रिकॉर्ड में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी की हिरासत में लेकर पूछताछ को आवश्यक नहीं माना और उसे अग्रिम जमानत दे दी।
हालांकि, अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि जमानत मिलने का अर्थ मामले की जांच समाप्त होना या आरोपी को दोषमुक्त घोषित करना नहीं है। यदि जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने आते हैं, तो जांच अधिकारी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।
इस फैसले ने महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज मामले में सबूतों के महत्व और व्यक्तिगत धार्मिक पहचान से जुड़े सवालों पर न्यायिक दृष्टिकोण को सामने रखा है।
ये भी पढ़ें: मुंबई नेवल डॉकयार्ड से संवेदनशील तस्वीरें लीक करने का आरोप, 21 वर्षीय अप्रेंटिस गिरफ्तार

















