मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घर और जमीन को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने करीब 101 घरों और अन्य संरचनाओं को हटाने के लिए पश्चिम रेलवे की ओर से शुरू की गई कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के बाद रेलवे ने तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित करने का फैसला लिया है। इस घटनाक्रम से पिछले कई दशकों से यहां रह रहे परिवारों को फिलहाल राहत मिली है।
हालांकि, ये राहत स्थायी नहीं है। अब पूरे मामले का समाधान प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और रेलवे की जमीन के इस्तेमाल को लेकर तैयार होने वाली योजना पर निर्भर करेगा।
क्या है पूरा मामला?
मुंबई के प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में दक्षिण दिशा की ओर रेलवे की जमीन पर कई वर्षों से परिवार रह रहे हैं। यहां दो चॉल और उनसे जुड़ी अन्य छोटी-बड़ी आवासीय संरचनाएं मौजूद हैं। इन घरों में रहने वाले कई परिवारों का दावा है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से भी अधिक समय से इस इलाके में रह रहे हैं।
पश्चिम रेलवे ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेने और वहां मौजूद कथित अनधिकृत निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। रेलवे की ओर से नवंबर 2026 में 19 और 20 तारीख को तोड़फोड़ अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया गया था।
कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई। लोगों को डर था कि यदि उनके घर तोड़ दिए गए तो उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं बचेगा।
19 और 20 नवंबर को पहुंची रेलवे की टीम, इलाके में बढ़ा तनाव
निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 नवंबर की सुबह पश्चिम रेलवे के अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी बुलडोजर तथा अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई की आशंका से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जमा हो गए।
प्रशासनिक टीम की मौजूदगी के बीच निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए, जबकि कुछ ने मशीनों के रास्ते में आकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की।
स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के नेता भी प्रभावित परिवारों के समर्थन में पहुंचे।
निवासियों की मुख्य मांग थी कि जब तक उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक घरों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने रेलवे मंत्री से की बात
मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी से तूल पकड़ा। प्रभावित परिवारों की परेशानी और विरोध को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क किया।
दोनों नेताओं ने रेलवे की जमीन पर रहने वाले परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया और तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया।
इसके बाद रेल मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फिलहाल कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से भी यह जानकारी सामने आई कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए रेलवे और महाराष्ट्र सरकार मिलकर योजना तैयार करेंगे।
पश्चिम रेलवे ने भी स्पष्ट किया कि रेलवे की जमीन पर मौजूद अतिक्रमण के मामले का स्थायी समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर नीति तैयार की जा रही है। आगे की कार्रवाई इस नीति पर निर्णय होने के बाद की जाएगी।
101 परिवारों के पुनर्वास के लिए बनेगी DPR
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रभावित परिवारों का पुनर्वास है। राज्य सरकार और रेलवे के बीच इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।
अब रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) और महाराष्ट्र सरकार का आवास विभाग मिलकर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी Detailed Project Report (DPR) तैयार करेंगे।
इस रिपोर्ट में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उपलब्ध जमीन के इस्तेमाल और रेलवे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे केंद्रीय रेल मंत्रालय के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा प्रस्ताव को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष भी पेश किया जाना है, ताकि मामले के कानूनी और पुनर्वास संबंधी पहलुओं पर विचार किया जा सके।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उम्मीद जताई है कि रेलवे मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास का रास्ता निकल सकता है।
चार साल पहले शुरू हुई थी बेदखली की प्रक्रिया
यह मामला अचानक सामने नहीं आया है। रेलवे की ओर से इस जमीन को खाली कराने की कानूनी प्रक्रिया वर्ष 2022 में ही शुरू कर दी गई थी।
रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक, 22 फरवरी 2022 को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।
इसके बाद मामले की सुनवाई और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर 12 अक्टूबर 2026 को एस्टेट ऑफिसर की ओर से बेदखली का आदेश जारी किया गया। यह आदेश संबंधित लोगों को 15 से 17 अक्टूबर के बीच दिया गया था।
इसके बाद 14 नवंबर को परिसर में कार्रवाई की प्रस्तावित तारीख से संबंधित नोटिस भी लगाया गया।
इस तरह लगभग चार वर्षों से चल रही प्रक्रिया के बाद रेलवे ने नवंबर में जमीन खाली कराने की तैयारी की थी। हालांकि, स्थानीय विरोध और सरकार के हस्तक्षेप के कारण अभियान फिलहाल रोक दिया गया है।
रेलवे की जमीन पर कब्जे का मामला और विकास की जरूरत
रेलवे प्रशासन के लिए यह जमीन उसके परिचालन और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रभादेवी स्टेशन के आसपास यात्रियों की आवाजाही, स्टेशन परिसर की व्यवस्था और रेलवे से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत भी इस मामले से जुड़ी हुई है।
रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे इस जमीन का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों के आवास सहित रेलवे से संबंधित आवश्यकताओं के लिए करना चाहता है। वहीं, कुछ रिपोर्टों में स्टेशन के बाहर उपलब्ध जगह और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने का उद्देश्य भी सामने आया है।
ऐसे में रेलवे के सामने अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जिम्मेदारी है, जबकि दूसरी तरफ दशकों से वहां रह रहे परिवारों के आवास और पुनर्वास का सवाल भी महत्वपूर्ण है।
स्थानीय परिवारों के सामने सबसे बड़ी चिंता कहां जाएं?
प्रभादेवी के प्रभावित परिवारों के लिए यह सिर्फ जमीन खाली करने का मामला नहीं है, बल्कि उनके घर, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और वर्षों से बने सामाजिक संबंधों से भी जुड़ा हुआ है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे मुंबई जैसे महंगे शहर में अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नया घर खरीदने या अधिक किराया देकर रहने में सक्षम नहीं हैं। कई परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी इलाके में बिताई है।
यदि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, तो उनके सामने रहने की जगह तलाशना बड़ी चुनौती बन सकता है।
कुछ परिवारों के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा, आसपास काम करने वाले लोगों के लिए किसी दूसरे इलाके में जाना रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है।
यही वजह है कि स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पुनर्वास की व्यवस्था स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।
26 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें
फिलहाल रेलवे की तोड़फोड़ कार्रवाई रोक दी गई है और प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत मिली है। इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख 26 नवंबर 2026 है, जब बॉम्बे हाईकोर्ट में संबंधित मामले की सुनवाई होनी है।
अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि रेलवे और राज्य सरकार पुनर्वास को लेकर क्या प्रस्ताव पेश करते हैं और अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रभादेवी के इन परिवारों को मुंबई में ही स्थायी आवास मिल पाएगा या उन्हें अपने पुराने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा? आने वाले दिनों में पुनर्वास की योजना और अदालत की सुनवाई से इस मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है।
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