Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने 23 जनवरी को मराठा आरक्षण के लिए एक मेगा सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की है. इस सर्वेक्षण में 1.25 लाख से अधिक गणनाकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाएगा. इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मराठा समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाना है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को इस सर्वेक्षण की घोषणा करते हुए कहा कि, ये सर्वेक्षण विश्वसनीय, वैज्ञानिक और निष्पक्ष होगा. उन्होंने मराठा समुदाय से अपील की कि वे इस सर्वेक्षण में पूरी तरह सहयोग करें.
गौरतलब है कि मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत की आरक्षण की मांग है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना नहीं जा सकता है.
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महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की है. सरकार ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए वह नए तथ्य और सबूत पेश करेगी. इसी के तहत, सरकार ने एक मेगा सर्वेक्षण का आयोजन किया है.
इस सर्वेक्षण में 1.25 लाख से अधिक गणनाकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. वे देश के 35,000 से अधिक गांवों और 350 शहरों में मराठा समुदाय के लोगों से पूछताछ करेंगे. वे उनकी आय, शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, विवाह, जनसंख्या आदि के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे. इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मराठा समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाना है. (Maharashtra News)
इस सर्वेक्षण के परिणामों को सुप्रीम कोर्ट को पेश किया जाएगा. सरकार उम्मीद करती है कि इस सर्वेक्षण से मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा. (Maharashtra News)
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