No Ministry Entry Without Digi App: मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में प्रवेश के लिए नया नियम लागू किया है। अब 15 अगस्त 2025 से कोई भी व्यक्ति बिना डिजी प्रवेश मोबाइल ऐप के मंत्रालय में दाखिल नहीं हो सकेगा। सरकार ने पुरानी मैन्युअल पास प्रणाली को पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके बजाय अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य मंत्रालय में प्रवेश को और सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है।
मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र का प्रशासनिक केंद्र भी। यहां मंत्रालय, विधानमंडल और सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जहां हर दिन हजारों लोग अपने काम के लिए आते हैं। इनमें आम नागरिक, नेता, विधायक, सांसद और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पहले लोग मैन्युअल पास लेकर मंत्रालय में प्रवेश करते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया बदल गई है। 11 अगस्त 2025 को गृह विभाग ने आदेश जारी कर डिजी प्रवेश ऐप को अनिवार्य कर दिया।
अब चाहे आप किसी विभाग के अधिकारी हों, कर्मचारी हों या आम नागरिक, मंत्रालय में प्रवेश के लिए डिजी प्रवेश ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस ऐप के जरिए आपको पहले से स्लॉट बुक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे सरकार द्वारा मान्य पहचान पत्र की जरूरत होगी। यह प्रक्रिया इतनी आसान है कि इसमें सिर्फ तीन मिनट लगते हैं।
जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या जो डिजी प्रवेश ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए मंत्रालय के गार्डन गेट पर एक विशेष खिड़की बनाई गई है। यहां से वे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्रवेश पास प्राप्त कर सकते हैं। इस खिड़की पर कर्मचारी उनकी मदद करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान न हो।
डिजी प्रवेश ऐप को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और आईओएस के ऐपल स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार नंबर के जरिए आपकी फोटो और जानकारी सत्यापित होगी। इसके बाद आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं, वहां के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। बुकिंग के बाद आपको एक डिजिटल पास मिलेगा, जिसे दिखाकर आप बिना लाइन में लगे मंत्रालय में प्रवेश कर सकते हैं।
यह नया नियम मंत्रालय में भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। सरकार का कहना है कि इस प्रणाली से समय की बचत होगी और प्रवेश प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुगम हो जाएगी।
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