महाराष्ट्र सरकार ने 87,342 करोड़ रुपये की लागत वाली वैईंगंगा-नलगंगा नदी जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से विदर्भ क्षेत्र की 3.74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा, सरकार ने बिना लाइसेंस के पेड़ काटने पर जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2024 को भी मंजूरी दी है, जिससे 5 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा।
महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला: वैईंगंगा-नलगंगा परियोजना और नई योजनाएं
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए 87,342 करोड़ रुपये की लागत वाली वैईंगंगा-नलगंगा नदी जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इससे 3.74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। इसके तहत, गोडावरी बेसिन की वैईंगंगा नदी के पानी को बुलढाणा जिले के नलगंगा प्रोजेक्ट में लाया जाएगा। इसके लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नहरें बनाई जाएंगी।
पेड़ काटने पर जुर्माना बढ़ा
इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने बिना लाइसेंस के पेड़ काटने पर जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है, जो अब तक 1,000 रुपये था। काटे गए पेड़ और संबंधित औजार भी सरकार द्वारा जब्त किए जाएंगे।
‘हर घर तिरंगा’ अभियान
राज्य सरकार 9 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाएगी, जिसमें राज्य भर में 2.5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। यह अभियान 9 अगस्त को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की उपस्थिति में शुरू होगा और 13 से 15 अगस्त के बीच घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा।
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2024
इसके साथ ही, राज्य कैबिनेट ने महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2024 को भी मंजूरी दी है, जिसमें ‘इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान’ शामिल है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य के मौजूदा और आगामी लॉजिस्टिक नेटवर्क का सबसे अच्छा उपयोग करना है, साथ ही लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस पॉलिसी में राज्य सरकार ने कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जैसे कि भूमि, औद्योगिक दरों पर बिजली, ब्याज दर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, तकनीकी उन्नयन के लिए सहायता, अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स और मल्टी-स्टोरी लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए ऊंचाई प्रतिबंधों में ढील। इसका लक्ष्य लगभग 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना और पॉलिसी अवधि के दौरान करीब 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करना है।
फ्लैट्स प्रदान करने की नीति
अंत में, कैबिनेट ने प्रभावित लोगों के लिए फ्लैट्स प्रदान करने की नीति को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) और मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) अगले 15 वर्षों में आवश्यक संख्या में फ्लैट्स का निर्माण करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाएंगे।
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