Thane Bribery: महाराष्ट्र का ठाणे जिला, जो मुंबई का पड़ोसी शहर है, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार खबर किसी विकास परियोजना या उत्सव की नहीं, बल्कि एक गंभीर भ्रष्टाचार के मामले की है। रिश्वतखोरी (Bribery) का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी पर 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तलाठी (लेखपाल) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना न केवल स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल उठाती है। आइए, इस मामले की पूरी कहानी को समझें।
रिश्वत की मांग का खुलासा
ठाणे तहसील कार्यालय में काम करने वाली तलाठी सिद्धि संतोष पाटकर पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जमीन के रिकॉर्ड हस्तांतरित करने के लिए रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक भूखंड को सोसाइटी के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे। लेकिन इसके बावजूद, उनका आवेदन लंबे समय तक लटका रहा। जब उन्होंने इस देरी का कारण पूछा, तो तलाठी ने कथित तौर पर 50,000 रुपये की मांग की। यह राशि उनके आवेदन को मंजूरी देने की शर्त के रूप में मांगी गई थी।
शिकायतकर्ता ने इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया और सीधे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) से संपर्क किया। ACB की ठाणे इकाई ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की। पुलिस उप अधीक्षक माधवी राजेकुंभर ने बताया कि तलाठी ने रिश्वत की मांग तो की, लेकिन वह पैसे लेने से पहले ही पकड़ी गई। सोमवार, 28 अप्रैल 2025 को, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सिद्धि पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच तेजी से चल रही है।
ठाणे में रिश्वतखोरी का पुराना इतिहास
यह कोई पहला मौका नहीं है जब ठाणे में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया हो। हाल के महीनों में, ACB ने कई सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ समय पहले, ठाणे के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITDP) के दो कर्मचारियों, वरिष्ठ लिपिक हरीश मराठे और कनिष्ठ लिपिक हेमंत किरपाण, को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने एक शिकायतकर्ता की मां के मेडिकल बिल के भुगतान के लिए 23,000 रुपये की मांग की थी, जिसे बाद में 15,000 रुपये तक कम कर दिया गया। ACB ने जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था।
ये मामले दर्शाते हैं कि ठाणे में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। सरकारी कार्यालयों में काम करवाने के लिए रिश्वत मांगना जैसे एक आम बात हो गई है। यह स्थिति आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे-मोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों पर निर्भर हैं।
आम आदमी की परेशानी
शिकायतकर्ता की कहानी ठाणे के कई लोगों की हकीकत को बयां करती है। जमीन के रिकॉर्ड हस्तांतरित करना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। कई बार लोग अपने काम को जल्दी करवाने के लिए मजबूरी में रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार शिकायतकर्ता ने हिम्मत दिखाई और ACB का दरवाजा खटखटाया। उनकी इस पहल ने न केवल तलाठी की गलत मंशा को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है।
ठाणे जैसे शहर में, जहां रियल एस्टेट और जमीन से जुड़े मामले बहुत आम हैं, तलाठी जैसे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अधिकारी जमीन के मालिकाना हक, रिकॉर्ड अपडेट, और हस्तांतरण जैसे कामों को मंजूरी देते हैं। लेकिन जब यही अधिकारी रिश्वत मांगने लगते हैं, तो आम लोगों का भरोसा प्रशासन से उठने लगता है।
भ्रष्टाचार पर काबू पाने की चुनौती
महाराष्ट्र सरकार और ACB ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। ACB की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोग आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने की रणनीति भी कारगर साबित हुई है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद, भ्रष्टाचार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे।
ठाणे में रियल एस्टेट का तेजी से विकास हो रहा है। नई हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण जमीन से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से तलाठी जैसे अधिकारियों के पास अधिकार और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई हैं। लेकिन कुछ अधिकारी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरे प्रशासन की छवि को धूमिल कर रहा है।
एक सामाजिक जिम्मेदारी
रिश्वतखोरी सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक बुराई भी है। ठाणे के इस मामले में शिकायतकर्ता की हिम्मत काबिल-ए-तारीफ है। उन्होंने न केवल अपने हक के लिए आवाज उठाई, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। अगर हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो, तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है।
यह मामला हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि प्रशासन को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। डिजिटल तकनीक के इस युग में, जमीन के रिकॉर्ड और हस्तांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित करना एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि रिश्वतखोरी जैसे मामलों में भी कमी आएगी।
जांच का अगला कदम
ACB ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस उप अधीक्षक माधवी राजेकुंभर ने बताया कि तलाठी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं। चूंकि रिश्वत की मांग की गई थी, लेकिन पैसे का लेन-देन नहीं हुआ, इसलिए जांच में समय लग सकता है। इसके बावजूद, ACB इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद है।
ठाणे के लोग इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए हैं। यह घटना न केवल एक अधिकारी की गलत हरकत को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों की भागीदारी कितनी जरूरी है।
#ThaneBribery #AntiCorruption #ACBAction #MaharashtraNews #BriberyCase
ये भी पढ़ें: Terror Threat in Kashmir: कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर ताला, आतंकवादी हमलों की खुफिया चेतावनी
