महाराष्ट्र राज्य पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन (MSPHWC) ने नवी मुंबई के बालेगांव में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। ये सेंटर उन विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने के लिए बनाया जाएगा जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं या आपराधिक गतिविधियों, जैसे ड्रग तस्करी, में शामिल पाए गए हैं।
डिटेंशन सेंटर की विशेषताएं
स्थान: बालेगांव, नवी मुंबई में SRPF (राज्य रिजर्व पुलिस बल) परिसर
क्षमता: 200 लोगों को हिरासत में रखने की सुविधा
निर्माण क्षेत्र: 10,049.74 वर्ग मीटर
संरचना: ग्राउंड-प्लस-तीन मंजिला इमारत
लागत: 33.28 करोड़ रुपये
विशेष व्यवस्था: पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं, ग्राउंड फ्लोर पर एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय
परियोजना की समय-सीमा
टेंडर प्रक्रिया 20 मई 2025 को शुरू हुई थी, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून 2025 थी। सभी आवेदन 17 जून 2025 को खोले गए। टेंडर शर्तों के अनुसार, परियोजना को वर्क ऑर्डर जारी होने के 18 महीनों के भीतर पूरा करना होगा, जिसमें मानसून का समय भी शामिल है।
क्यों जरूरी है ये डिटेंशन सेंटर?
महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, ये सेंटर उन विदेशी नागरिकों के लिए बनाया जा रहा है जो वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के नागरिकों को हिरासत में रखने के लिए मौजूदा सुविधाओं में जगह की कमी एक बड़ी समस्या रही है। कई बार ऐसे लोग डिपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान रिहा होकर फरार हो जाते हैं। ये सेंटर ऐसी चुनौतियों को कम करने और डिपोर्टेशन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद करेगा।
परियोजना को मिली मंजूरी
इस डिटेंशन सेंटर के प्रस्ताव को 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री के पद पर थे। मंजूरी के बाद, महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग विभाग ने निर्माण प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
महाराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम
ये डिटेंशन सेंटर विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजना न केवल हिरासत की सुविधा को बेहतर बनाएगी, बल्कि डिपोर्टेशन प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाएगी।
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