Development Projects in Maldives: भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता दी है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामुद्रिक सुरक्षा साझेदारी को नई दिशा मिली है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहमति बनी, जो मालदीव के विकास में मददगार साबित होंगी।
भारत-मालदीव संबंध: आर्थिक और सामरिक साझेदारी को मिला नया आयाम
भारत और मालदीव के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए हाल ही में दोनों देशों के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की, साथ ही द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। इन सहमतियों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामुद्रिक सुरक्षा (Economic and Maritime Security) को मजबूत करना है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मालदीव के साथ आर्थिक और सामुद्रिक साझेदारी (Economic and Maritime Partnership) का दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की जिम्मेदारियों को निभाया है और मालदीव के साथ हमारा संबंध ऐतिहासिक और खास है। दोनों देशों ने आर्थिक और सामुद्रिक सुरक्षा (Economic and Maritime Security) के लिए एक व्यापक साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। इसके तहत भारत मालदीव के साथ विभिन्न विकासशील परियोजनाओं में सहयोग करेगा, जिसमें बंदरगाह, सड़क नेटवर्क, आवास और शिक्षा क्षेत्र शामिल हैं।
बैठक के दौरान मालदीव में रूपे कार्ड (RuPay Card) की शुरुआत की गई, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक लेन-देन को और सरल बनाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई (Unified Payment Interface) के माध्यम से जोड़ने का काम भी किया जाएगा।
मालदीव के आर्थिक विकास में भारत की भूमिका
मालदीव के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार भी भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता दी है, जिससे वहां की कई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। इसके अंतर्गत हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन भी किया गया। भारत के सहयोग से बनने वाले अन्य परियोजनाओं में नए बंदरगाहों का विकास, सड़कों का विस्तार और आवासीय परियोजनाओं का निर्माण शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच बातचीत के दौरान व्यापक आर्थिक और सामुद्रिक साझेदारी (Comprehensive Economic and Maritime Partnership) पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।
हिंद महासागर में भारत-मालदीव की रणनीतिक साझेदारी
भारत और मालदीव दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर एक नई साझेदारी का गठन किया है, जो सामुद्रिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक मुद्दों को कवर करती है।
इसके अलावा, ग्रेटर माले संपर्क परियोजना (Greater Male Connectivity Project) पर भी काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत नए बंदरगाहों और औद्योगिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे मालदीव की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और यह क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में उभर सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच यह साझेदारी जन-केंद्रित और भविष्य-उन्मुख है, जो दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसरों का निर्माण करेगी। यह सहयोग हिंद महासागर में आर्थिक और सामुद्रिक सुरक्षा (Economic and Maritime Security) के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होगा।
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