Justice Oka Fumes Over Illegal Banners: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका ने शनिवार को अवैध बैनर और होर्डिंग्स लगाने की संस्कृति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बंबई हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, बिना अनुमति के बैनर लगाने की प्रथा जारी है। जस्टिस ओका ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भायंदर कस्बे में एक मजिस्ट्रेट अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।
जस्टिस ओका ने कहा, “बंबई हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बैनर या होर्डिंग नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन, मैंने देखा कि यहां लगाए गए बैनरों पर अनिवार्य अनुमति संख्या नहीं थी, जिसका मतलब है कि ये अवैध हैं।” उन्होंने स्थानीय नगर निकाय से इन बैनरों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।
कार्यक्रम के दौरान जस्टिस ओका ने अनुशासनहीनता पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों और कुछ अन्य लोगों ने कार्यक्रम में महिलाओं को धक्का देने जैसी अनुचित हरकतें कीं। उन्होंने सवाल किया, “अगर ऐसी अनुशासनहीनता जारी रही, तो क्या न्यायपालिका से जुड़े कार्यक्रमों में मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना चाहिए? यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम या फिल्मी समारोह नहीं है। यह न्यायपालिका का कार्य है, जहां अनुशासन अनिवार्य है।”
जस्टिस ओका ने न्यायपालिका की भूमिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके साथ ही पेशेवर शिष्टाचार बनाए रखना भी जरूरी है।
महाराष्ट्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे को लेकर भी जस्टिस ओका ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की बुनियादी ढांचा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देखा कि न्यायिक प्रक्रियाओं में अक्सर नौकरशाही बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने अदालत भवन के निर्माण को मंजूरी दी, लेकिन न्यायिक प्रशासनिक भवन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि इसकी सख्त जरूरत थी।
हालांकि, जस्टिस ओका ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस घोषणा का स्वागत किया कि राज्य में अतिरिक्त न्यायाधीशों के 2,000 पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में न्यायाधीशों की भारी कमी है और इसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।
इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
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