प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में छात्रों और खाद्य सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (Pradhanmantri Vidyalakshmi Yojana) और भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य (Pradhanmantri Vidyalakshmi Yojana ka mukhya uddeshya) है कि कम आय वाले परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिले। वहीं, FCI में सुधार से भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आइए, जानते हैं मोदी कैबिनेट के इन निर्णयों का विस्तार से विश्लेषण।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना: शिक्षा के लिए 10 लाख का किफायती लोन
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (Pradhanmantri Vidyalakshmi Yojana) के अंतर्गत उन परिवारों के बच्चों को, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उच्च शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत ब्याज दर (3 percent interest rate) पर 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। इस योजना के जरिए हर साल लगभग 1 लाख छात्र (1 lakh students) इस लाभ का फायदा उठा सकेंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी अच्छे शिक्षा अवसर मिल सकेंगे।
विद्यालक्ष्मी योजना में 10 लाख का एजुकेशन लोन (10 lakh education loan) का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, जिसमें छात्रों को कठिनाइयों का सामना किए बिना अपनी पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3,600 करोड़ रुपये (3600 crore rupees) का बजट रखा है, जो कि 2024-25 से लागू किया जाएगा। इससे यह योजना न सिर्फ छात्रों को शिक्षित बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता प्रदान करेगी।
भारतीय खाद्य निगम को सशक्त करने के लिए नई नीति
कैबिनेट बैठक में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) को मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया गया। FCI की इक्विटी कैपिटल को 10,700 करोड़ रुपये (10700 crore rupees) तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस राशि का उपयोग देश की खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए किया जाएगा।
पिछले एक दशक में खाद्य सब्सिडी का बजट 5.15 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21.56 लाख करोड़ रुपये (21.56 lakh crore rupees) कर दिया गया है, जिससे लाखों गरीब नागरिकों को राशन सुविधा मिल सके। कैबिनेट का यह फैसला खाद्य सुरक्षा (food security) को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो देश की जरूरतमंद आबादी के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा।
खाद्य सुरक्षा और शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का यह कदम शिक्षा और खाद्य सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, FCI में सुधार से देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी।
शिक्षा के लिए सस्ती वित्तीय सहायता (affordable financial aid for education) का प्रावधान और खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार, दोनों ही निर्णय सरकार की जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हैं कि वह कैसे समाज के प्रत्येक वर्ग को सहयोग प्रदान करना चाहती है।
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