OBC Creamy Layer Limit: महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे OBC आरक्षण (OBC Reservation) के तहत आने वाले नागरिकों को बड़े लाभ मिल सकते हैं। यह निर्णय महाराष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को प्रभावित करने वाला है, खासकर उन परिवारों के लिए जो लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति में यह कदम विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
OBC क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख तक बढ़ी
कैबिनेट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि OBC आरक्षण (OBC Reservation) में क्रीमी लेयर की आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया जाए। यह निर्णय OBC वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में एक बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि पहले की सीमा काफी कम मानी जा रही थी। इस आय सीमा के बढ़ने से कई परिवारों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि केवल वे लोग, जिनकी पारिवारिक आय निश्चित सीमा से कम है, आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इस कदम से वे लोग जो पहले इस सीमा के कारण आरक्षण से वंचित थे, अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश पा सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम OBC वर्ग के आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए एक बड़ा योगदान माना जा रहा है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले: एक्सप्रेसवे से लेकर चिड़ियाघर तक
कैबिनेट ने इसके साथ ही कई और अहम फैसले लिए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख फैसला जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर लिया गया है, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ेगा। इस परियोजना से राज्य के ग्रामीण इलाकों को एक प्रमुख यातायात सुविधा मिलेगी और यह आर्थिक विकास को और तेज करेगी।
इसके अलावा, बालासाहेब ठाकरे अनुसंधान केंद्र के लिए 709 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। यह केंद्र महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास और शोध कार्यों को बढ़ावा देगा। इसी के साथ, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी है।
पत्रकारों और अन्य वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ
महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्याण निगम की स्थापना का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही, राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेहतर शौचालय और विश्राम कक्ष की सुविधा प्रदान करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्था से भागीदारी की जाएगी।
सरकार ने मुंबई के बोरीवली उपनगर में अक्से और मालवानी जैसे इलाकों में झुग्गीवासियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकारी जमीन को पुनर्विकास परियोजना में शामिल करने का फैसला किया है। इस निर्णय से धारावी पुनर्विकास परियोजना को भी एक नई दिशा मिलेगी और हजारों लोगों को बेहतर आवास की सुविधा मिलेगी।
राज्य में पुस्तकालय और शिक्षा सुधार
महाराष्ट्र सरकार का एक और बड़ा फैसला राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन को लेकर लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, मदरसा शिक्षकों के वेतन में भी भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे राज्य के शिक्षण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। डीएड डिग्री धारकों का वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि बीए, बीएड और बीएससी डिग्री धारक शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है।
अफ्रीकी सफारी से लेकर रोजगार तक
नागपुर में बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में जल्द ही अफ्रीकी सफारी शुरू की जाएगी। यह परियोजना राज्य के पर्यटन क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी।
राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और कौशल उन्नति कंपनी की भी घोषणा की है। यह कंपनी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, खासकर जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य के साथ सहयोग करके। इसके लिए 27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है।
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