जेलों में खुशखबरी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य की सभी जेलों में बंद कैदियों के लिए ई-मुलाकात और स्मार्ट कार्ड से कॉल करने की सुविधा जल्द से जल्द लागू की जाए।
दरअसल मानवाधिकार संस्था पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने इस सुविधा को लागू करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान जब जेलों में मुलाकातें बंद थीं, तब सभी कैदियों को फोन और वीडियो कॉल की सुविधा दी गई थी। लेकिन, बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया था।
क्या कहा हाईकोर्ट ने?
हाईकोर्ट ने PUCL की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार का कैदियों को ई-मुलाकात और स्मार्ट कार्ड कॉल की सुविधा देने का फैसला स्वागतयोग्य है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ये सुविधा जल्द से जल्द सभी जेलों में लागू की जाए।
पाकिस्तानी कैदियों को क्या?
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि PUCL सरकार द्वारा पाकिस्तानी कैदियों को इन सुविधाओं से बाहर रखने के फैसले को अलग से एक याचिका दायर कर चुनौती दे सकती है।
क्या कहती है सरकार?
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही ई-मुलाकात और स्मार्ट कार्ड कॉल की सुविधा लागू कर देगी। सरकार ने ये भी कहा है कि वहेपाकिस्तानी कैदियों के लिए भी इन सुविधाओं पर विचार करेगी।
क्या कहते हैं कैदी?
कैदियों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से बात करने में आसानी होगी। हाईकोर्ट का फैसला कैदियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सुविधा सभी कैदियों तक पहुंचे।
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