Maratha Quota: मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार को 24 दिसंबर तक की समय सीमा दी थी, जो अब खत्म होने वाली है. पाटिल ने 24 दिसंबर के बाद मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने की धमकी सरकार को दी थी. ऐसे में अब मुंबई पुलिस इस बात के लिए सक्रिए हो रही है, कि अगर मराठा समुदाय ने सच में धरना प्रदर्शन किया, तो शहर के हालात बिगड़ सकते हैं. इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने नांदेड़ से मुंबई तक ट्रैक्टरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन वाहन मालिकों को पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है. ऐसे में अब मराठा समुदाय के लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है.
24 दिसंबर से प्रदर्शन की धमकी (Maratha Quota)
मनोज जारांगे पाटील ने 24 दिसंबर से मुंबई में धरना प्रर्शन करने की धमकी दी है. ऐसे में इस आंदोलन में शामिल होने के लिए हजारों-लाखों की संख्या में लोग आएंगे. गांव से आने वाले बहुत सारे मराठा भाई मुंबई आने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले सकते हैं. ऐसे में ये ट्रैक्टर शहर की यातायात को बाधित कर सकते हैं. इन ट्रैक्टरों की वजह से जगह-जगह लोगों की भीड़ इक्ठ्ठा हो सकती है. आंदोलन कारी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं. इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए कंधार पुलिस ने ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस जारी करने की शुरुआत कर दी है.
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नोटिस में क्या कहा गया है? (Maratha Quota)
पुलिस के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि, अगर कोई व्यक्ति आंदोलन में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर मांगता है तो ना दें. खेती के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जा सकता है. नोटिस में साफतौर पर ये चेतावनी दी गई है कि, अगर विरोध प्रदर्शन में कोई ट्रैक्टर लेकर जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने ट्रैक्टर मालिकों को अब तक ये नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इस नोटिस के मिलने से पूरे मराठा समुदाय में नाराजगी है.
मनोज जारांगे ने जताया दुख (Maratha Quota)
मराठा पर्दर्शनारियों को पुलिस के द्वारा नोटिस जारी करने को लेकर मनोज जारांगे पाटिल खासा नाराज हैं. उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी करके सरकार को मराठा समुदाय का गुस्सा नहीं भड़काना चाहिए. जारांगे ने कहा कि, “पुलिस ने नांदेड़ में ट्रैक्टर मार्च के लिए ज्ञापन देने गए मराठा भाइयों को नोटिस जारी किया. ये बहुत गलत है. आप उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़े हैं. क्या वे अब इसे बेचने जा रहे हैं? सरकार को ऐसे नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों को भी तुरंत निलंबित कर देना चाहिए.”
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