Modi Govt Achievements in Maharashtra: महाराष्ट्र, भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की गति के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 10 जून 2025 को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि केंद्र में 11 साल की मोदी सरकार ने न केवल देश में एक नई कार्य संस्कृति (new work culture) स्थापित की है, बल्कि महाराष्ट्र को यूपीए सरकार की तुलना में दस गुना अधिक धनराशि दी है। यह बदलाव न केवल आंकड़ों में दिखता है, बल्कि उन परियोजनाओं और योजनाओं में भी झलकता है, जो राज्य के हर कोने में विकास की नई कहानी लिख रही हैं।
मोदी सरकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कई लंबित परियोजनाओं को गति मिली है। मुंबई मेट्रो (Mumbai Metro), जो शहर की रीढ़ मानी जाती है, को तेजी से पूरा किया गया। इसके साथ ही, अटल सेतु (Atal Setu), जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, और तटीय सड़क (coastal road) जैसी परियोजनाएं अब हकीकत बन चुकी हैं। वाधवन बंदरगाह (Wadhawan Port) और नवी मुंबई हवाई अड्डा (Navi Mumbai Airport) जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये परियोजनाएं न केवल मुंबई की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में इस समय 1.75 लाख करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं और 6 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को कितनी प्राथमिकता दी है।
आर्थिक सहायता के मामले में भी मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के लिए बड़े कदम उठाए हैं। फडणवीस ने बताया कि यूपीए के 10 साल के शासन में महाराष्ट्र को केंद्र से केवल 1.23 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 के बाद से एनडीए सरकार ने 10.5 लाख करोड़ रुपये की धनराशि दी है। यह राशि सड़कों, रेलवे, मेट्रो और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाई गई है, जिससे राज्य की तस्वीर बदल रही है। उदाहरण के लिए, मुंबई के एक युवा उद्यमी, राहुल मेहता, ने बताया कि अटल सेतु के बनने से उनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी को नवी मुंबई तक माल पहुंचाने में समय और लागत दोनों की बचत हुई है। ऐसे कई लोग और व्यवसाय इस बदली हुई तस्वीर का लाभ उठा रहे हैं।
मोदी सरकार की सामाजिक योजनाओं ने भी महाराष्ट्र में गहरी छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत राज्य में 30 लाख घर बनाए गए हैं। यह उन लोगों के लिए एक वरदान है, जो सालों से अपने घर का सपना देख रहे थे। इसके अलावा, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण (free food grain distribution) और 15 करोड़ लोगों को नल से जल (tap water connections) जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। पुणे की एक गृहिणी, सुमन पाटिल, ने बताया कि नल से जल योजना ने उनके गांव में पानी की समस्या को खत्म कर दिया। अब उन्हें दूर तक पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ता, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचे हैं।
महाराष्ट्र में नक्सलवाद (Naxalism) जैसी गंभीर समस्या पर भी मोदी सरकार ने प्रभावी ढंग से काम किया है। फडणवीस ने दावा किया कि राज्य में नक्सलवाद अब लगभग खत्म हो चुका है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब यह समस्या बढ़ी थी, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, नक्सल विरोधी अभियानों (anti-Naxal operations) को तेज किया गया। गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की सक्रियता और केंद्र सरकार की नीतियों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। एक स्थानीय निवासी, रमेश आदिवासी, ने बताया कि पहले उनके गांव में नक्सलियों का डर रहता था, लेकिन अब स्कूल और सड़कें बन रही हैं, और लोग बिना डर के अपने काम कर पा रहे हैं।
मोदी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है डिजिटल कनेक्टिविटी (digital connectivity) को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र में डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल के तहत इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं का विस्तार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोग ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। नासिक के एक कॉलेज छात्र, प्रिया शिंदे, ने बताया कि डिजिटल इंडिया के कारण वह अपने गांव से ऑनलाइन पढ़ाई और फ्रीलांसिंग कर पा रही हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि युवाओं को नए अवसर भी प्रदान कर रहा है।
मोदी सरकार ने खेल के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र को नई दिशा दी है। पिछले 11 वर्षों में, खेल के बुनियादी ढांचे (sports infrastructure) में भारी निवेश किया गया है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिससे युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इसके अलावा, तकनीकी कपड़ा क्षेत्र (technical textiles sector) में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (NTTM) और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है।
