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महाराष्ट्र सरकार ने नई महिला नीति तैयार की है।
इस नीति के तहत अर्ध सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी प्रसूति अवकाश मिलेगा।
इसके अलावा, महिलाओं के साथ पिता बनने वाले पुरुषों के लिए भी छुट्टी का प्रयास किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई महिला नीति तैयार की है। इस नीति में प्रसूति अवकाश के साथ महिलाओं को दूसरे तरीकों से भी राहत देने का प्रावधान किया गया है।
इस नीति के तहत अर्ध सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी 120 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, महिलाओं के साथ पिता बनने वाले पुरुषों के लिए भी 15 दिनों की छुट्टी का प्रयास किया जाएगा।
प्रसूति अवकाश के अलावा, इस नीति में महिलाओं के लिए अन्य रियायतों का भी प्रावधान किया गया है। इसमें जीएसटी, स्टांप ड्यूटी में रियायत, व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, व्यावसायिक महिला वाहन चालकों को बीमे की किश्त में छूट, महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले होटल को स्थानीय कर में राहत देने की भी कोशिश की जाएगी।
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इस नीति पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मंजूरी के बाद इसे अगले सप्ताह होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जा सकता है। (Maharashtra ONTV News)
यह एक अच्छी पहल है कि महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई महिला नीति तैयार कर रही है। इस नीति से अर्ध सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी प्रसूति अवकाश का लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं को अपने करियर और परिवार दोनों को बखूबी निभाने में मदद मिलेगी। (Maharashtra ONTV News)
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